हरियाणा में OBC को मिला बड़ा तोहफा: आरक्षण 27% तक बढ़ा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम में आयोजित OBC मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं से राज्य के OBC समुदाय, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 30% है, को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। 

आरक्षण में वृद्धि: एक ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री सैनी ने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में ग्रुप A और B के पदों पर OBC के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा। यह कदम OBC समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि इन ग्रुप में OBC के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। 

क्रीमीलेयर और आर्थिक सहायता में बदलाव 

मुख्यमंत्री ने OBC वर्ग के लिए और भी राहत देते हुए क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की घोषणा की। यह वृद्धि OBC समुदाय के और अधिक लोगों को आरक्षण का लाभ लेने में मदद करेगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार के मॉडल का अनुसरण करते हुए, वेतन और कृषि से होने वाली आय को इस सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। 

सैनी ने यह भी बताया कि सरकार OBC समाज के छात्रों को 12,000 से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। भगवान विश्वकर्मा योजना के तहत, 18 व्यापारों में प्रशिक्षण के लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। प्रशिक्षण के दौरान OBC उम्मीदवारों को 500 रुपये प्रतिदिन की आर्थिक सहायता दी जाएगी और कोर्स पूरा होने पर 15,000 रुपये की किट भी दी जाएगी। 

CMO की पोस्ट का रहस्य 

हालांकि, इन घोषणाओं के बाद एक रहस्यमय घटना ने सभी का ध्यान खींचा। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इन घोषणाओं के बारे में एक पोस्ट की गई थी, जिसे कुछ ही देर बाद हटा दिया गया। यह घटना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या बैकलॉग से भर्तियां करना संभव है और क्या इस तरह की घोषणाएं बिना पूरी तैयारी के की गई हैं।

OBC कल्याण: सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने OBC समुदाय के कल्याण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के सिद्धांत को अपनाते हुए, सरकार ने समाज के हर वर्ग तक विकास के लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा का नूंह जिला केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला योजना में शामिल किया गया है, जिससे वहां विकास कार्यों को गति मिलेगी। 

इन घोषणाओं से हरियाणा में OBC समुदाय के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। हालांकि, CMO की पोस्ट के गायब होने से उठे सवालों का जवाब अभी बाकी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन घोषणाओं को कैसे और कब लागू किया जाता है, और क्या इनसे वास्तव में OBC समुदाय को अपेक्षित लाभ मिलता है।