Opinion

भारत को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी लोकतंत्र बनने के लिए एक गारंटीशुदा सार्वजनिक सेवा वितरण और जवाबदेही विधेयक आवश्यक है।

जैसे ही चुनावी प्रक्रिया समाप्त होती है और नतीजों का इंतजार होता है, कश्मीरी मतदाताओं की भागीदारी लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उज्जवल भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं के प्रमाण के रूप में खड़ी होती है- डॉ. अनिल अग्रवाल, पूर्व सांसद, राज्यसभा

डॉ. किरीट पी सोलंकी, सांसद, लोकसभा