पंजाब-हरियाणा के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने और प्रदर्शन करने की आजादी के सवाल को लेकर दायर 2 याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में किसानों के साथ केंद्र सरकार की मीटिंग पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। इसके बाद सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया।
उधर केंद्र सरकार ने पंजाब के तीन जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लागू कर दी हैं। इस पाबंदी पर आपत्ति जताते हुए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। किसान आंदोलन को लेकर जहा केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने दिखाई दे रहे है वही पंजाब और हरियाणा सरकार भी एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे है।हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को यहां कहा कि किसानो को दिल्ली जाने की आजादी है लेकिन उनका दिल्ली जाने का तरीका गलत है।मनोहर लाल ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि किसानो के आंदोलन को पंजाब सरकार का समर्थन है
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