हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को तोहफा: वेतन में 8% की बढ़ोतरी

हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला लगभग 1 लाख 19 हजार 861 कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली लाएगा।

वेतन वृद्धि का विवरण

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि यह वेतन वृद्धि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। उन्होंने कहा, "हमने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान में 8% की बढ़ोतरी की है। यह निर्णय 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा।" यह घोषणा हाल ही में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का परिणाम है। 

पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण पर जोर

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की आलोचना करते हुए कहा, "पहले ठेकेदारी प्रथा थी, जिसमें कर्मचारियों का शोषण होता था। यह व्यवस्था कांग्रेस के शासनकाल में चलती थी।" उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को बदलकर एक पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी नीति अपनाई है। सैनी ने आगे कहा, "हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की, जिससे सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराए जा सकें। हमारा उद्देश्य है कि इस प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता न हो।"

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "हरियाणा के जितने भी युवा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत हैं, वे सभी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए हैं।" उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले नौकरी पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रथा समाप्त हो गई है। 

भविष्य की योजनाएं

मुख्यमंत्री सैनी ने इस अवसर पर भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दे रही है। इस घोषणा का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। एक कर्मचारी ने कहा, "यह वेतन वृद्धि हमारे लिए बहुत मददगार होगी। महंगाई के इस दौर में यह राहत की सांस लेने जैसा है।" 

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। साथ ही, यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को भी दर्शाता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के कदमों का राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है।