''गाय को हम सभी माता का दर्जा देते हैं। गौमाता की सेवा करना पुण्य का कार्य है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आने वाले समय में सभी गौशालाओं को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की जरूरत है। आने वाले समय में गौशालाओं को अनुदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे पेंट, गमले, फिनाईल, हैंड वाशर, बायोकोल, हवन सामग्री, साबुन तथा अन्य उत्पादों का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन जाएंगी।''
उक्त बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के पिंजौर स्थित कामधेनु गौशाला सेवा सदन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कामधेनु गौशाला सेवा सदन के पदाधिकारियों को बधाई देते हैं कि वे इतनी मेहनत से गौशाला को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे है।
कामधेनु गौशाला सेवा सदन को 21 लाख रुपए देने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कामधेनु गौशाला में गौमाता के गोबर से निर्मित कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण व गौमाता के अंतिम संस्कार केंद्र एवं नए शैड का शिलान्यास किया। उन्होंने कामधेनु गौशाला सेवा सदन को 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। गौरलतब है कि इस दौरान उन्होंने गौसेवा भी की। मुख्यमंत्री ने गौमाता की सेवा व आर्शीवाद से हरियाणावासियों से प्रदेश को ग्रीन, समृद्व व स्वच्छ हरियाणा बनाने की अपील की।
प्रदेश में 650 पंजीकृत गौशालाएं, जिनमें करीब 4 लाख गौवंश व नंदीयों का हो रहा पालन पोषण
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि आज प्रदेश सरकार ने पूर्व की सरकारों के 2 करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर 595 करोड रुपए किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में प्रदेश में 215 गौशालाएं थी, जिनमें 1074 गौवंशों का पालन पोषण हो रहा था, जबकि हमारी सरकार ने जब से जन सेवा का दायित्व संभाला, तब से प्रदेश में 650 पंजीकृत गौशालाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें करीब 4 लाख गौवंश व नंदीयों का पालन पोषण हो रहा है।
सरकार ने गौ चराण की भूमि को गौशालाओं को देने का निर्णय किया
सीएम सैनी ने कहा कि सरकार लगातार गौमाता की सेवा के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम गति से कर रही है। सरकार ने गौ चराण की भूमि को गौशालाओं को देने का निर्णय किया है, ताकि उन गौ चराण की भूमि के अंदर गौवंश के लिए चारा पैदा किया जा सके। उन्होंने बताया कि पानीपत, हिसार व पंचकूला में गौ अभ्यारण्य में हजारों गौवंश सुरक्षित हैं।
गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा का भी प्रावधान
सरकार ने 270 करोड़ रुपए गौ माता के चारे के लिए अनुदान के रूप में दिए हैं। पिछले वित्त वर्ष में 608 गौशाला में 166 करोड़ रूपये गौ माता के चारे के लिए दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौ सेवा को लेकर गंभीर हैं और भारत सरकार द्वारा गोबर धन योजना की शुरूआत भी की गई है। गौमाता संरक्षण अधिनियिम के तहत गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा का भी प्रावधान है और गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
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