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हरियाणा में औद्योगिक नीतियों को नया आयाम, राव नरबीर बोले -आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में प्रदेश निभाएगा अहम रोल
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- हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार के टीबी अस्पताल की खराब स्थिति के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने महावीर स्टेडियम के रखरखाव, हिसार में जलभराव की समस्या और शहर पुलिस स्टेशन की पार्किंग सहित कई मुद्दे भी उठाए। सावित्री जिंदल ने हिसार में टीबी का नया अस्पताल बनाने की मांग की। निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हिसार में टीबी का एक नया अस्पताल बनाया जाए। शहर में जलभराव की काफी दिक्कत है, इसे दूर किया जाए। हिसार के खेल स्टेडियम के उचित रखरखाव की भी आवश्यकता है। हिसार में पीने के पानी का संकट रहता है इसलिए नए वाटर वर्क्स बनाए जाएं। हिसार में ट्रैफिक समस्या काफी गंभीर हो गई है, यहां नई एलिवेटेड रोड बनाई जाएं। इसके साथ ही शहर में पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत होती है, इसे भी दूर किया जाए।
- करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि करनाल मेडिकल कॉलेज में काफी पद खाली पड़े हैं। भाजपा विधायक ने कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शेष कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। करनाल में मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है इसलिए यहां अनाधिकृत कॉलोनियां बढ़ रही हैं। करनाल जिला नागरिक अस्पताल का नया भवन बनना है लेकिन अभी तक एचएसवीपी को जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है। शहर में कुछ जगहों पर हाई-वोल्टेज तार हैं, उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि हरियाणा किसान कल्याण योजना के तहत कार्यरत सभी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।
- कांग्रेस विधायक रघुबीर तेवतिया ने कहा कि 104 गांवों वाली पृथला विधानसभा को उप-मंडल का दर्जा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह ने कहा कि टोहाना स्थित सरदार हरपाल सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम सरकार ने जान-बूझकर बदला है और इसका नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक रघुवीर तेवतिया ने पृथला को उपमंडल का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने खराब सड़कों का मुद्दा भी उठाया।
- भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि ओबीसी को कक्षा 1-2 में पूरे 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरार को भी सरकार नौकरी की सुरक्षा प्रदान करे।
- भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि दादरी में पीजी कॉलेज बनाने की घोषणा पूरी की जानी चाहिए। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने स्वास्थ्य विभाग में जियो-फेंसिंग शुरू करने का विरोध किया जोकि उचित नहीं है।
- थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह दुखद है कि हमारा जिला मुख्यमंत्री नगर होने के बावजूद सड़कों की हालत बदतर होती जा रही है। मुख्यमंत्री आवास तक जाने वाली सड़क पर 500 गड्ढे हैं। जो सड़कें बनी हैं, वे भी टूट चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित कुशल रोजगार गारंटी योजना में भी राहत दी जानी चाहिए।
- सफीदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने स्पीकर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सदस्य लड़ते हैं तो आप उसका पूरा आनंद लेते हैं। इस पर स्पीकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप आसन के सामने ऐसी भाषा और लहजे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अपना काम कर रहा हूं। जो भी कहना है, लिखकर दें। गौतम ने यह भी कहा कि आजकल हर घर में एक बड़ी समस्या यह है कि लड़के लड़कियां घर से भागकर शादी कर लेते हैं। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि शादी करने से पहले दोनों जोड़ों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी पड़े।
- कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने राशन कार्ड काटे जाने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन में हंगामा हो गया। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जवाब देते हुए कहा कि सर्वे के आधार पर नाम काटे गए हैं।
- नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने पोर्टल पर सवाल उठाए और किसानों को मुआवजे के बारे में पूछा। इस पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सारे काम एक प्रक्रिया से होते हैं। आप अभी नए विधायक बने हैं।
- टोहाना से कांग्रेस विधायक परमजीत ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि वह किसानों के साथ खड़ी है लेकिन किसानों के हित में कुछ नहीं कर रही है।
- सोनीपत से भाजपा विधायक निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत शहर के कुछ इलाकों में राजस्व रिकॉर्ड को लेकर समस्याएं हैं। यहां पुरानी रजिस्ट्रियां हस्तांतरित नहीं हुई हैं जिसके समाधान की आवश्यकता है। 30 सालों से यहां बसे लोगों को बिना हस्तांतरण के रजिस्ट्री देने से मना कर दिया जा रहा है।
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