हंगामे और बहस के साथ मानसून सत्र खत्म, अंतिम दिन सीएम और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे और बहस के बीच खत्म हो गया, 27 अगस्त को सत्र  का अंतिम दिन था। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आवास योजनाओं और कलेक्टर रेट को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं। वहीं, कांग्रेस विधायकों ने युवाओं की गिरफ्तारी, किसानों के नुकसान और प्रदूषण विभाग की मनमानी फीस पर सरकार को घेरा। सदन में माता वैष्णो देवी में हुई प्राकृतिक आपदा और अन्य जगहों पर जान गंवाने पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत लोगों की आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की गई। सत्र के अंतिम दिन सीएम और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। 

किसानों और प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के मुद्दे पर अनावश्यक भ्रम फैला रहा विपक्ष

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह किसानों और प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के मुद्दे पर अनावश्यक भ्रम फैला रहा है। सवाल यह है कि दिक्कत किसे है, बेचने वाले को या खरीदने वाले को? किसान कलेक्टर रेट बढ़ाने की मांग कर रहा है। बेचने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, पर विपक्ष को है। वहीं, विपक्ष का कहना था कि सरकार किसानों और युवाओं की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटका रही है। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी, जलभराव और किसानों की समस्याओं पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सीएम सैनी का बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है।

22 से 27 अगस्त तक चले मानसून सत्र में 4 बैठकें हुईं

प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मकानों पर अब कोई स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज तक और शहरी क्षेत्र में 50 गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री पर भी स्टांप ड्यूटी आज से शून्य कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कलेक्टर रेट तय करने का कोई फामूर्ला नहीं था। पूर्व की नीतियों से बिल्डरों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया, जबकि किसान पीड़ा झेलता रहा। हमारी सरकार ने फामूर्ले के तहत दरें तय की हैं। अब किसान खुद रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ठउफ के किसान भी यही मांग कर रहे हैं। इतना तय है कि नंबर दो का पैसा बंद हो गया है, सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर विपक्ष का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 22 से 27 अगस्त तक चले मानसून सत्र में 4 बैठकें हुईं। 

350वें शहीदी वर्ष पर प्रस्ताव पारित हुआ और 6 विधेयक सर्वसम्मति से पास किए गए

उन्होंने बताया इस सत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर प्रस्ताव पारित हुआ और 6 विधेयक सर्वसम्मति से पास किए गए। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में विधानसभा के मॉनसून सत्र की समाप्ति के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड पर सवाल मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कथित 'फर्जी वोटिंग' को लेकर हल्ला मचा रही है, जबकि यही पार्टी अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1946 में कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट और पंडित जवाहर लाल नेहरू को केवल एक वोट मिला था, फिर भी नेहरू जी को विजेता घोषित कर दिया गया था, यही असली बूथ कैप्चरिंग थी।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर सवाल उठाना भी दुर्भाग्यपूर्ण

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 के विधानसभा चुनावों में सुखबीर कटारिया से जुड़ा बोगस वोटिंग मामला चर्चा में रहा। उनके खिलाफ मतदाता सूची में हेरफेर करने, फर्जी वोटर आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। इस मामले में वर्ष 2013 में दो नई एफआईआर दर्ज हुईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर सवाल उठाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए शुरू करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय लिंगानुपात बहुत कम हो गया था। वर्ष 2014 में जब कांग्रेस सत्ता छोड़कर गई तो प्रदेश में लिंगानुपात 871 था और प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस कलंक को धोने का कार्य किया। 

प्रदेश में लिंगानुपात की दर सुधरकर 910 हो गई

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरूआत हुई जिसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश में लिंगानुपात की दर सुधरकर 910 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सरकार के हर फैसले का विरोध करता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की पूरी दुनिया सराहना कर रही है। मुख्यमंत्री ने 1984 के दंगों से प्रभावित परिवारों को नौकरी देने के मुद्दे पर कहा कि यह निर्णय श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह राजनीति से जुड़ा नहीं है। शून्य काल में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भिवानी की मनीषा केस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले में 50 से अधिक युवाओं और कुछ पत्रकारों को जेल में डाला गया है। इन युवाओं ने कोई अपराध नहीं किया। उन्हें रिहा किया जाए ताकि उनका भविष्य अंधकारमय न हो। 

कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भी माइनस टेंडर की नीति तुरंत बंद करने की मांग की

उन्होंने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से पैदा हुए जलभराव और नंदगढ़ गांव में टूटी नहर का जिक्र किया। किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए और जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भी माइनस टेंडर की नीति तुरंत बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण विभाग पोल्ट्री फार्म संचालकों से भारी भरकम फीस वसूल रहा है, जिससे छोटे कारोबारी तबाह हो रहे हैं। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि सभी विधायकों की परिचय पुस्तिका छपवाई जा रही है। उन्होंने उन सदस्यों से आग्रह किया जिन्होंने अभी तक अपनी जानकारी नहीं भेजी है, वे शीघ्र विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराएं। लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया ने कहा कि क्या लोहारू और भिवानी में आईएमटी स्थापित करने की योजना है?

जहां-जहां जमीन मिलेगी, आईएमटी बनाई जाएगी

इसका जवाब देते हुए मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि जहां-जहां जमीन मिलेगी, आईएमटी बनाई जाएगी। भिवानी में आईएमटी बनाने के लिए एचएसवीपी ने जमीन दी है, जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अवैध कॉलोनियों के मामले में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) सिरसा की रिपोर्ट से सख़्त नाराज हैं और जल्द ही इस मामलें में फिर से समीक्षा करेंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध किये गए एनफोर्समेंट-एक्शन का शीघ्रता से संकलन करने के निर्देश दिए, जल्द ही वे बैठक कर समीक्षा करेंगे। ज्ञात रहे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गत 23 अगस्त को सिरसा जिला के डबवाली कस्बा में "यूथ मैराथन" को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। इससे पूर्व ,मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस जिला में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की थी।