12 फ़रवरी की रात चंडीगढ़ में साढ़े पाँच घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच एमएसपी गारंटी क़ानून और कर्ज़ माफ़ी पर सहमति नहीं बन पाई। आज पंजाब से किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। किसान मज़दूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि सरकार किसानों की माँगो को लेकर सीरियस नहीं है, उनके मन में खोट है, वह सिर्फ़ टाइमपास करना चाहती है। हम सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे लेकिन आंदोलन क़ायम रहेगा।
10 ज़िलों में इंटरनेट बंद 15 में 144 लागू
आंदोलन के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर को पहले ही सील कर दिया गया था। हरियाणा के 7 ज़िलों में और राजस्थान के 3 ज़िलों में इंटरनेट सुविधाएँ भी बंद कर दी गई है। आंदोलन के चलते 15 ज़िलों में धारा 144 लागू की गई है।दिल्ली में भी धारा 144 लगा दी गई है।आंदोलन के चलते दिल्ली में बैरिकेडिंग का पूरा इंतज़ाम किया गया है। यह प्रयास भीड़ जुटने से रोकने और एक्टर्स की एंट्री को रोकने के लिए किए गए हैं।
ये हैं किसानों की माँगे
- सभी फसलों की एमएसपी पर ख़रीद की गारंटी का क़ानून बने।
- फसलों की क़ीमत डॉ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से तय हो।
- किसान मज़दूरों का कर्ज़ माफ़ हो और पेंशन दी जाए।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए।
- मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और कम से कम 700 रुपया दिहाड़ी दी जाए।
- किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को मुआवज़ा और सरकारी नौकरी दी जाए।
- लखीमपुर खेड़ी कांड के दोषियों को सजा मिले।
- मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का गठन किया जाए।
- संविधान की पांचवीं सूची को लगाकर आदिवासियों की ज़मीन की लूट बंद कर दिया जाए।
- मृतक व्यापार समझौतों पर रोक लगायी जाए।
- नक़ली, बीज, फर्टिलाइजर व नक़ली खाद वाली कंपनियों पर कड़ा क़ानून बनाया जाए।
- इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को रद्द किया जाए।
दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए है: किसान नेता सरवन सिंह
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा को कश्मीर बना दिया गया है। हरियाणा सरकार ने हर गाँव में पुलिस और वॉटर कैनन भी भेजे। हरियाणा सरकार के हर गाँव में पटवारी जा रहे हैं। किसानों के रिश्तेदारों और परिवार वालों को तंग किया जा रहा है। परिवार वालों को धमकी दी जा रही है कि आपका बेटा MBBS कर रहा है उसे करने नहीं देंगे। आपका भाई नौकरी कर रहा है, उसे नौकरी से निकाल देंगे और पासपोर्ट रद्द करने की भी धमकी दी गई है। पंजाब-हरियाणा बॉर्डर राज्य बॉर्डर नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं।
सरवन सिंह का कहना है कि हमने सड़को को नहीं रोका, सरकार ने रोका है। उनसे पूछो किस के फ़ैसले से 10 फ़ीट ऊँची दीवारें और क़िले लगायी गई हैं। हम किसान सड़क ब्लॉक करने के हक़ में नहीं है दो साल पहले सरकार ने हमसे कहा था की एमएसपी कमेटी बनाएँगे लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। हमारे सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं।
शम्भू बॉर्डर पर ट्रैक्टर पहुँचने शुरू
शम्भू बॉर्डर पर ट्रैक्टर पहुँचने शुरू हो गए हैं। शम्भू बॉर्डर और और टीकरी बॉर्डर पर भारी मात्रा में पुलिसकर्मी तैनात है। शम्भू बॉर्डर पर पुलिस के लगाए बैरिकेडस पर “बंदी सिख रिहा करो” के नारे लिख दिए गए हैं किन्तु पुलिस ने बैरिकेड को रंग से ढक दिया। दिल्ली को यूप से जोड़ने वाली ग़ाज़ीपुर और चिल्ला बॉर्डर के नैशनल हाईवे पर कारों की लंबी लाइनें लगी हुई है। 1 किलोमीटर जाने में लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है।
कुछ युवकों ने शंभु बॉर्डर पर बेरिकाडिंग तोड़ने की कोशिश की हैं। हालाकि अभी किसानों का क़ाफ़िला पीछे है। पंजाब के किसान नेताओं ने शंभु बॉर्डर पर पहुँचने से पहले एक मीटिंग बुलायी है। सभी किसानों को बॉर्डर से पहले पाँच किलोमीटर रोकने को कहा गया है। मानना है कि वहाँ से सारे किसान पंजाब हरियाणा के बीच बने समूह बॉर्डर पर एक साथ जाएंगे। पुलिस ने पंजाब हरियाणा शम्भु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए आँसू गैस के गोले दाग़े हैं। आँसू गैस के गोलों से थोड़ी देर के साथ पीछे हटे किन्तु धुआँ कम होते ही वापस आ गए आए सबूत बॉर्डर पर हज़ारों किसान पुलिसकर्मियों के सामने फ़तेहाबाद से क़रीब 5000 ट्रैक्टर अभी रास्ते में।
दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव ठुकराया
केंद्र सरकार ने प्रदर्शन के चलते बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि किसानों की माँगे एकदम जायज़ है। हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीक़े से प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। किसानों को गिरफ़्तार करना सही नहीं होगा।
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