मंत्री रणबीर गंगवा का विपक्ष को जवाब, बोले -जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही भाजपा सरकार

यमुनानगर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने जहां पिछले 10 सालों और भाजपा के तीसरे प्लान के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार पर पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार की जड़े भले ही मजबूत हों लेकिन उन जड़ों को उखाड़ने का काम भाजपा सरकार कर रही है।

वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर कहा कि जब भी कोई अपराध होता है उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है पूर्व की सरकारों की तुलना भाजपा सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार कोई सरकार बनी है क्योंकि जनता ने उस पर मोहर लगाई है। 

अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर तो कभी एक दूसरे पर फोड़ रहे

वहीं विपक्ष के आरोप है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है महंगाई बढ़ रही है, इस सवाल का जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना और वह आरोप लगा रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है लेकिन यह लोग एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं।

वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग तो भाजपा के तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद अभी तक गहरे सदमे में है और बिना मतलब का विरोध जता रहे हैं और अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर तो कभी एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं जबकि जनता ने उनको नकार दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है कांग्रेस के नाम पर केवल गुट रह गए है।

सरकार की कार्यप्रणाली से बहुत बड़ा बदलाव

प्रदेश में आया यमुनानगर में अपने मित्र ओमप्रकाश लाठर के निवास पर पहुंचे। यहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बड़ा बदलाव हुआ है और हमारी सरकार ने कह दिया है कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या हरियाणवी छोड़ दें। वहीं उन्होंने तहसीलों में और सरकारी कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि सरकार इसको लेकर पूरी सख्त है और लगातार सरकार भ्रष्टाचार पर चोट मार रही है। वहीं सरकार की सख्ती और सरकार की कार्यप्रणाली से बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश में आया है। 

किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए

उन्होंने कहा कि मैंने अपने विभाग के प्रदेश के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार और बढ़ रहे अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं धरातल पर यह कितने सही साबित होंगे।