सीएम बोले - लाडो लक्ष्मी योजना पर कार्य योजना तैयार, शीघ्र 'पोर्टल' भी किया जाएगा जारी, विपक्ष को लिया आड़े हाथ

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र 22 अगस्त से बुलाया जाएगा। सत्र की अवधि का निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अहम निर्णयों की जानकारी दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। 

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्रों को "केवल चुनावी हथकंडा" बताया

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गरीब को मजबूत एवं सशक्त बनाया जाए, जबकि कांग्रेस सरकारें सिर्फ "बड़े आदमियों" के लिए योजनाएं बनाती रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपराधियों से निपटने के लिए मौके पर उचित निर्णय लें। 

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ दुष्प्रचार करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि "कांग्रेस शासित राज्यों जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की बात नहीं करते, केवल हरियाणा पर उंगली उठाते हैं।"  मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्रों को "केवल चुनावी हथकंडा" बताया, जबकि भाजपा सरकार हर वादे को जमीन पर उतारने में विश्वास रखती है।

सरकार बिना किसी भेदभाव या क्षेत्रवाद के तीन गुना गति से विकास कार्य कर रही

उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव या क्षेत्रवाद के तीन गुना गति से विकास कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसके लिए शीघ्र पोर्टल भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचेगा।

आईएसटीपी ढांचे के कार्यान्वयन हेतु अध्याय 15 में नियम 98ए के उप-नियम 14 में संशोधन को मंजूरी  

बैठक में अंतर-राज्यीय पारगमन पास (आईएसटीपी) ढांचे के कार्यान्वयन हेतु अध्याय 15 में नियम 98ए के उप-नियम 14 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, "हरियाणा माइनर मिनरल कन्सेशन, स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ़ इल्लीगल माइनिंग रूल्स, 2012" के रूल्स 9(5) एंड 10(3) के अंतर्गत रॉयल्टी दरों के संशोधन को मंजूरी दी गई।

इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, भण्डारण, खनिजों का परिवहन एवं अवैध खनन निवारण नियम (संशोधन) नियम, 2025 कहा जायेगा। नियम 98ए के उप-नियम 14 में संशोधन के पश्चात, हरियाणा के भीतर आने वाले सभी खनिज से लदे वाहनों और राज्य के बाहर के स्थानों पर खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर अब 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगेगा।