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हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में रहते हुए वजन कम होने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि "उनको (केजरीवाल) खुश होना चाहिए क्योंकि लोग तो वजन कम करने के लिए बड़े-बड़े पैकेज लेते हैं और बड़े-बड़े संस्थानों में जाते हैं, जबकि केजरीवाल जी का तो मुफ्त में ही वजन कम हो रहा है"।
विज मीडिया कर्मियों द्वारा केजरीवाल के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि "मैंने किसी पत्रकार वार्ता में सुना है और वहां शोर मचाया जा रहा था कि केजरीवाल जी का जेल में जाकर वजन कम हो गया है।
लोग अब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सा राज ठीक था
कांग्रेस द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब चलाए जाने वाले अभियान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "हर किसी को हिसाब मांगने का अधिकार है लेकिन लोगों को भी अधिकार है कि किस-किस पार्टी ने और किस- किस सरकार ने अपने-अपने समय में क्या-क्या किया।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, उन पार्टियों ने कभी ना कभी इस प्रदेश में अपना राज किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इनेलो ने राज किया है, कांग्रेस ने राज किया है और भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकाल है तथा लोगों ने सभी का राज देखा है। उन्होंने कहा कि लोग अब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सा राज ठीक था"।
नेता जब बाजार में जाते थे तो दुकानों के शटर नीचे गिर जाते थे
उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि"वह राज ठीक था जब पार्टी के नेता जब बाजार में जाते थे तो दुकानों के शटर नीचे गिर जाते थे या फिर वह राज जिन्होंने किसानों को सस्ते दामों पर जमीन लेकर बिल्डरों को बेच दी। कांग्रेस पार्टी के नेता जब गांव में जाते थे तो लोग खेतों में भाग जाया करते थे और कहते थे बचाओ बचाओ बचाओ। उन्होंने कहा कि "तब ऐसा हाल हुआ करता था, तब नौकरियां लगाने की दुकानें खुली हुई थी, तब तबादलों की मंडियां सजी हुई थी।
अब काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरियां दी जा रही
वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल है, जो पूरी तरह से पारदर्शी रहा। भाजपा के कार्यकाल के तहत काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, तबादले ऑनलाइन हो रहे हैं और लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। अब लोग तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे"। उसके बाद फैसला करेंगे और लोगों का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के हक में ही होगा, नरेंद्र मोदी के हक में होगा और भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा।
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