कुमारी सैलजा का सवाल - क्या 'प्रधानमंत्री' के पास इतना भी वक्त नहीं कि 'अन्नदाता किसानों' के मन की पीड़ा सुन सकें

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाना चाहिए और किसानों की मांग पर विचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल कदम उठाना चाहिए।

डल्लेवाल स्वयं पीएम के नाम खुला पत्र लिखकर एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को उठा चुके हैं पर सरकार है कि किसानों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर बनाकर रख दिया है। सरकार किसानों की बात सुनने के बजाए उन पर पानी की बौछार की जा रही है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे है। 

किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करें 

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। सरकार को हठधर्मिता का त्याग करते हुए किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। पर सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर बनाकर रख दिया है।

सरकार किसानों की बात सुनने के बजाए उन पर पानी की बौछार की जा रही है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे है, इसी सरकार ने किसानों से एमएसपी लागू करने का वायदा कर उनके धरना खत्म करवाया था पर ये सरकार किसानों से किया गया वायदा ही भूल गई। अगर सरकार संविधान के प्रति थोडा बहुत सम्मान रखती है तो इस बात को स्वीकार करे कि उसने किसानों से एमएसपी लागू करने का वायदा किया था। 

किसानों के बजाए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है भाजपा सरकार 

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रही है।  उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के बजाए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। भाजपा सरकार ने कभी किसानों के हित की बात नहीं की। यह सरकार किसान व मजदूर के दु:ख को नहीं समझ रही। किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। कांग्रेस का समर्थन पहले दिन से ही किसानों के साथ है।

सरकार को अपना वायदा पूरा करते हुए एमएसपी कानून लागू करना चाहिए। जब किसान अपनी पीड़ा से अवगत कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं तो उनके साथ हरियाणा सरकार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। किसान कोई अपराधी नहीं हैं और न उन्होंने किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। बावजूद इसके सरकार ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज करवाया और कंपकंपाती ठंड के मौसम में उन पर पानी की बौछार व आंसू गैस छोड़ी गई।

कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का यह कृत्य अमानवीय है। किसानों के साथ इस प्रकार की कार्रवाई सरकार की तानाशाही का सबूत है। क्या प्रधानमंत्री के पास इतना भी वक्त नहीं है कि अन्नदाता किसानों के मन की पीड़ा को सुन सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। भाजपा सरकार को किसानों की आवाज को जबरन नहीं कुचलने देंगे, उनके लोकतांत्रिक हकों की रक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने से क्यों पीछे भाग रही है। अगर किसान ने अनाज पैदा करना बंद कर दिया तो दिल्ली का दरबार एक मिनट चल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार जिस तरह अन्नदाताओं के साथ सलूक कर रही है वह अंग्रेजों के दौर में किसानों के शोषण की याद दिलाता है।