भाजपा ने जारी किया शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र, जानें 5 साल का रोडमैप

प्रदेश में 2 मार्च को होने वाले शहरी स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 21 संकल्प दिए हैं और अगले 5 साल में इन संकल्पों को पूरा करने का वादा किया है। इस मेनिफेस्टो में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ 20 वर्षों से अधिक काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का वादा किया है। 

संकल्प पत्र भाजपा की आत्मा

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि यह संकल्प पत्र भाजपा की आत्मा है और प्रदेश सरकार के साथ-साथ शहर की छोटी सरकार का गारंटी पत्र है और अगले 5 साल में इन सभी संकल्पों को ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर पूरा करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी वायदे सब कर देते हैं लेकिन उनका पूरा करने का दम होना चाहिए। गत कांग्रेस सरकार ने जो वादे अपने चुनाव के दौरान किए थे उन्हें बताना चाहिए कि उनमें से कितने वादे पूरे किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी केवल ट्वीट करने वाली पार्टी बन कर रह गई है। उन्हें धरातल का कोई ज्ञान नहीं है और कांग्रेस पार्टी खोखली हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र जनता की राय लेकर बनाया गया है और यह अगले 5 साल का रोडमैप है। 

ये हैं संकल्प पत्र के 21 वायदे

भूमि का मालिकाना हक : ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि व मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां करवाई जाएंगी। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। 

मकान का मालिकाना हक : जो मकान महिलाओं के नाम से हैं उन को 25% हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। जो अवैध कॉलोनियां वैध के दायरे में आ गई उनके बीच में अगर कोई जगह अवैध रह गई है तो उसे भी वैध की श्रेणी में लाया जाएगा। नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए गए हैं उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगें व कृषि डेरा के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी। जो मकान अधिग्रहित जमीन में से मुक्त हो गए उनको हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत दी जाएगी।

पार्को में विशेष सुविधा : सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगें, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन पार्क व पाकों में योग के लिए विशेष स्थान बनाया जाएगा। ओपन जिम बनाए जाएंगे, सभी पार्को में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाई जाएंगी।

स्मार्ट स्ट्रीट : सभी स्थानीय निकायों में स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण करवाया जाएगा। 

व्यवसाय स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स : फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे।

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट : हम सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक व औद्यौगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करेंगे।

जल निकासी : हम सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थाई समाधान करेंगे।

अत्याधुनिक सभागार : हम सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार से एक अत्याधुनिक सभागार का निर्माण करेंगे।

आधुनिक लाइब्रेरी : सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हुए टीयर-2 एवं टीयर-3 शहरों में आधुनिक लाईब्रेरी स्थापित करेंगे। 

सफाई व्यवस्था : सभी स्थानीय निकायों शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे।

महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट व सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाएंगे : सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम "एक पिंक टॉयलेट बनांएगें, जो "सैनेटरी नैपकिन वेंडिग" मशीनों और शिशु आहार कक्षों से सुसज्जित होंगे। 

सौर ऊर्जा व सोलर पैनल : हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या दोगुनी करेंगें, ऊर्जा-कुशल एलईडी अपग्रेड करेंगे और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। साथ ही 1 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सौलर पैनल मुफ्त देंगे।

इलैक्ट्रिक बसें : राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलैक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे शहरों में सस्ता और स्थाई परिवहन सुनिश्चित होगा व ट्रांसर्पोट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा।

स्वर्ग रोहिणी वाहन : हम प्रत्येक शहर में शमशान भूमि पर स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध करवाएंगे।

पार्किंग व्यवस्था : सभी स्थानीय निकायों में बहु-स्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण करवाएंगे।

कचरे का निस्तारण : सभी स्थानीय निकायों में गीले व सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

सीवरेज व मुफ्त जल कनेक्शन : हम सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज व पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ करेंगे। 

सड़कों की गुणवत्ता : हम सभी स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता व अवधि दीर्घकालीन हो उसके निर्माण का रिकॉर्ड तैयार करेंगे।

आवारा पशुओं से राहत : हम सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की संख्या अधिक हो गई है वहाँ बिहड़ निर्माण करवाए जाएंगे। आवारा जानवर व कुत्तों की समस्या का निराकरण किया जाएगा व सभी स्थानीय निकायों में पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाए जाएंगे।

ऑनलाइन सेवा केन्द्र : हम सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केन्द्र स्थापित करेंगे।

शहरों की सरकार का सशक्तिकरण : शहरों की सरकार के सशक्तिकरण के लिए हम उन्हें कर एवं शुल्क के निर्धारण की स्वतंत्रता देंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न शुल्क एवं कर जैसे की संपत्ति कर, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन फीस, पानी व सीवर शुल्क आदि का निर्धारण, सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के मध्य कर सकते हैं।