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The Haryana Story | बजट पर भड़की सैलजा : वादे से मुकरना पुरानी आदत, 25 % महिलाओं को ही देंगे 'लाडो लक्ष्मी योजना' का लाभ

बजट पर भड़की सैलजा : वादे से मुकरना पुरानी आदत, 25 % महिलाओं को ही देंगे 'लाडो लक्ष्मी योजना' का लाभ

महिलाओं से विश्वासघात करना भाजपा की आदत, संकल्प पत्र में सभी महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने का किया था वायादा

प्रतीकात्मक तस्वीर

सिरसा का सांसद कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घोषणाएं कर मुकर जाना भाजपा की पुरानी आदत है, महिलाओं को लेकर भाजपा ने जो भी घोषणाएं की है उन्हें कभी पूरा नहीं किया गया या उनमें कटौती कर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। सरकार ने इस योजना के लिए जो बजट रखा है उससे प्रदेश की 25 प्रतिशत महिलाओं को ही लाभ मिल सकता है जबकि भाजपा ने प्रदेश की सभी महिलाओं से इसका वादा किया था। 

केवल 25 प्रतिशत महिलाओं को ही मिल सकती है 2100 रुपये की राशि

कुमारी सैलजा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि भाजपा की सरकार बनने पर लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी पर अब बजट में इसके लिए पांच हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है, जिससे केवल 25 प्रतिशत महिलाओं को ही राशि मिल सकती है,अगर प्रदेश की सभी महिलाओं को यह राशि देनी है तो 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा। सरकार ने ऐसा करके महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। 

महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना से बाहर रखने के लिए सरकार ने शर्तें लगा दी

प्रदेश की अधिकतर महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना से बाहर रखने के लिए सरकार ने शर्तें लगा दी है कि महिला का बीपीएल कार्ड होना चाहिए यानी परिवार की आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए, अंत्योदय सरल पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा और आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना चाहिए। इससे साफ है कि सरकार की नियत में खोट है। 

पहले कमेटी तय करेगी कि लाभ कौन सी महिलाओं को दिया जाएगा

पहले सभी महिलाओं के लिए इस योजना का लाभ देने की घोषणा की थी और अब शर्तें लगाकर अधिकतर महिलाओं को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की गई थी पर वहां पर भी सरकार ने इस उलझा दिया है कि पहले कमेटी तय करेगी कि लाभ कौन सी महिलाओं को दिया जाएगा।

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