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हरियाणा प्रदेश किसानों को देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला प्रदेश है, जी हां, धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार 4000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जो देश में सबसे अधिक है। यह बात खुद हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सतत धान खेती को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य है।
डीएसआर अपनाने के फायदों और चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा
श्याम सिंह राणा ने कहा कि पारंपरिक रोपाई विधियों के विपरीत, जिसमें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, डीएसआर में पौधों को रोपाई करने की जरूरत नहीं होती, जिससे पानी की खपत और श्रम लागत में काफी कमी आती है। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृषि विभाग के सहयोग से सवाना सीड्स ने जल संरक्षण आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें किसानों और कई जिलों के कृषि उपनिदेशकों ने शिरकत की और डीएसआर अपनाने के फायदों और चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
राज्य सरकार सक्रिय रूप से डीएसआर को बढ़ावा दे रही
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि धान हरियाणा की एक प्रमुख खरीफ फसल है, किसानों को घटते जलस्तर, खरपतवार नियंत्रण और श्रम लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार सक्रिय रूप से डीएसआर को बढ़ावा दे रही है ताकि जल संरक्षण किया जा सके और कृषि दक्षता में सुधार हो। पारंपरिक धान खेती में प्रति किलोग्राम धान उत्पादन के लिए लगभग 3000-4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिससे यह एक जल-गहन प्रक्रिया बन जाती है।
जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा
उन्होंने कहा कि सरकार डीएसआर को एक स्थायी विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और उन्नत बीज तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार की किसानों को सतत कृषि की ओर स्थानांतरित करने में सहायता करने वाली योजनाओं को लेकर कहा कि हरियाणा के किसानों के लिए जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सवाना सीड्स के सीईओ और एमडी तथा फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय राणा ने डीएसआर की सफलता सुनिश्चित करने में तकनीक की भूमिका पर जोर दिया।
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