रानियां तहसील को सब डिवीजन बनाने की मांग, पंचायत मंत्री को सौंपा ज्ञापन, बार एसोसिएशन इसके लिए लंबे समय से संघर्षरत

बार एसोसिएशन रानियां के अध्यक्ष सेवा सिंह संधू के नेतृत्व में गठित प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ जाकर रानियां तहसील को सब डिवीजन बनाने को लेकर गठित कमेटी के सदस्यों को ज्ञापन सौंंपा। बार एसोसिएशन रानियां के प्रतिनिधिमंडल में सचिव रणजीत सिंह विर्क, पूर्व कोषाध्यक्ष कृष्ण सहारण बालासर, नरेश जैन एडवोकेट शामिल रहे। इस मौके पर बार एसोसिएशन रानियां के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण पाल पंवार, श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री, महिपाल ढांडा संसदीय कार्य मंत्री व मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को ज्ञापन सौंपा।

गठित कमेटी सदस्य मंत्रियों ने भी अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया

इस अवसर पर नए उपमंडल व तहसील बनाने को लेकर सरकार द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण पंवार ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि बार एसोसिएशन रानिया द्वारा तहसील को अपग्रेड करके उपमंडल बनाए जाने की मांग को बैठक के एजेंट में रखकर इसे शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। गठित कमेटी सदस्य मंत्रियों ने भी अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बार एसोसिएशन रानियां पिछले सात वर्षों से बार-बार सरकार से तहसील रानियां को उपमंडल का दर्जा देने बारे निवेदन करती रही है। 

तहसील रानियां में 55 ग्राम पंचायत, 4 कानूनगो सर्कल व 44 पटवार सर्कल स्थित

वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें रानियां को शामिल नहीं किया गया है। जबकि रानियां तहसील को उपमंडज का दर्जा देने के लिए सरकार द्वारा मांगी गई फिजिबिलिटि रिर्पोट डीसी सिरसा ने अपने पत्र के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव व वितायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, चंडीगढ़ के कार्यालय को भेजी हुई है। जिसमें रानियां को उपमंडल का दर्जा दिया जाना उचित है। तहसील रानियां में 55 ग्राम पंचायत, 4 कानूनगो सर्कल व 44 पटवार सर्कल स्थित है। तहसील रानियां की जनसंख्या भी रानियां उपमंडल बनाने के लिए पर्याप्त है। 

ग्राम न्यायालय को नियमित सिविल कोर्ट बनाने के लिए उपमंडल का होना आवश्यक

उपमंडल अधिकारी ऐलनाबाद के पास ऐलनाबाद क्षेत्राधिकार की तुलना में रानियां क्षेत्राधिकार से संबंधित ज्यादा मामले विचाराधीन है व रानियां क्षेत्राधिकार से संबंधित ज्यादा मामले सिविल न्यायालय ऐलनाबाद में  विचाराधीन है। रानियां में ग्राम न्यायालय की भी स्थापना हो चुकी है व न्यायिक परिसर का निर्माण भी हो चुका है। नया न्यायिक परिसर में 20 मार्च 2024 को दो नए न्यायालय भवन व दो रिहायश परिसर का निर्माण हो चुका है। जबकि ग्राम न्यायालय को नियमित सिविल कोर्ट बनाने के लिए उपमंडल का होना आवश्यक है। जब तक रानियां तहसील को उपमंडल का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक ग्राम न्यायालय को सिविल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता।

रानियां क्षेत्राधिकार के लोगों को असुविधा व परेशानियों का सामना करना पड़ता

रानियां क्षेत्र के कई गांव सिरसा व ऐलनाबाद के उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में आते है जोकि 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है व इन गांवों से सिरसा व ऐलनाबाद जाने के लिए सीधी बस की सुविध ना है व लोगो को 2 से 3 बसों को बदल कर जाना पड़ता है। जिससे रानियां क्षेत्राधिकार के लोगों को असुविधा व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए तहसील रानियां को उपमंडल का दर्जा दिया जाना उचित है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में नए उपमंडल को बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है व कमेटी को रानियां तहसील को उपमंडल बनाने की सिफारिश की जानी उचित है।