बाढ़ जैसे हालात के बीच पंजाब-हरियाणा में पानी प्रबंधन को लेकर एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा है। जिससे दोनों राज्यों के बीच एक बार फिर से विवाद खड़ा होने की संभावनाएं बन रही हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा ने बीबीएमबी को जो पत्र लिखा उसमें कहा गया है कि हरियाणा की मांग के अनुरूप बोर्ड की तरफ से कम पानी छोड़ा जाना चाहिए। इसी बीच आम आदमी पार्टी पंजाब का आरोप है कि अब संकट की स्थिति में पंजाब को अकेला छोड़ा जा रहा है, जबकि पहले अधिक पानी के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
तेज बरसात के कारण पानी की मांग काफी घट गई
गौरतलब है कि हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा लिखे पत्र में कहा कि हरियाणा के लिए पानी का डिस्चार्ज 8,894 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि उन्होंने 7,900 क्यूसेक पानी देने की ही मांग की थी। विभाग ने बताया कि 26 अगस्त को 7,900 क्यूसेक तक पानी की मांग घटा दी गई थी, लेकिन पानी का डिस्चार्ज कम नहीं हुआ। इन दिनों लगातार हो रही तेज बरसात के कारण पानी की मांग काफी घट गई है, जिसके चलते उन्होंने अब 6,250 क्यूसेक पानी लेने की ही उन्होंने सहमति दी है। विभाग ने कहा कि बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए नहर प्रणाली और आसपास की आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कम पानी छोड़ना चाहिए।
क्या पंजाब सिर्फ नुकसान झेलने के लिए है ?
वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रवक्ता नील गर्ग ने सवाल किया कि क्या पंजाब सिर्फ नुकसान झेलने के लिए है। हरियाणा को जवाब देना चाहिए कि क्या मदद की पेशकश सिर्फ एक सियासी जुमला था। उन्होंने कहा कि जब पंजाब की धरती प्यासी होती है तो उसका हक छीना जाता है। अब जब चारों तरफ पानी ही पानी है तो पंजाब को अकेला छोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हरियाणा से गुहार लगाई कि भाखड़ा का पानी ज्यादा ले लो, ताकि पंजाब को बाढ़ से बचाया जा सके, लेकिन हरियाणा पानी का कोटा कम करने की मांग कर रहा है।
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