हरियाणा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: बजट सत्र की तारीख तय, और कई समाज कल्याण योजनाएं पारित

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में आगामी बजट सत्र की तारीखों का ऐलान किया गया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बैठक के एजेंडों पर चर्चा की, जिसमें राज्य के 18 शहीदों के परिवारों को समर्थन और अन्य समाज कल्याण योजनाओं की मंजूरी भी शामिल थी।

मंत्री ने बताया कि बैठक की शुरुआत से पहले 2 मिनट के लिए मौन रखा गया, जो शहीदों को समर्थन देने के लिए किया गया। राज्य में 18 ऐसे शहीद हैं जिन्हें अब लाभ मिलेगा, और इनके परिवारों को समर्थन प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा, 1 जनवरी से हरियाणा सरकार द्वारा 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, थैलीसीमिया और हीमोफिलिया से पीड़ित मरीजों को भी शामिल किया गया है, और उन्हें भी 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार इस कार्यक्रम के लिए 7 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च करेगी।कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बजट सत्र 20 फरवरी से 6 मार्च तक रहेगा। इस बार बजट सत्र को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा।

कैबिनेट मीटिंग में विचारित "द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ़ डेड बॉडी बिल, 2024" को मंजूरी दी गई, जिससे मृत व्यक्तियों की पवित्रता की रक्षा और अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले अनुचित आंदोलनों को रोकने की कड़ी की गई है। इसके तहत, अब इन मामलों में कोई अनुचित आंदोलन या प्रदर्शन नहीं हो सकेगा, और पब्लिक अधिकारियों को इन मामलों में कदम उठाने और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

इसके अलावा, 14 पेंशन योजनाओं में 250 रुपए की मासिक वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 31.40 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भी 2000 रुपए से बढ़ोतरी की गई है।

कैबिनेट मीटिंग में "हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024" को भी मंजूरी मिली है, जो अवैध आप्रवासन (इमीग्रेशन) रैकेट के खिलाफ कदम उठाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अवैध आप्रवासन में पकड़े जाने पर अपराधियों की सजा स्थापित की जा सकती है, और जुर्माने की राशि तय की जा सकती है। इससे युवा वर्ग को अवैध आप्रवासन के खतरे से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।सारांश स्वरूप, हरियाणा के कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक सुनिश्चितता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।