हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में संशोधन को दी मंजूरी

*बैठक में हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान ले सकता है, जहां नामित अधिकारियों/शिकायत निवारण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन/अपीलों का निस्तारण नहीं किया गया हो और ऐसे आवेदन/अपीलों के निस्तारण में अनुचित विलंब हो। किसी भी त्रुटि या चूक पाए जाने पर आयोग इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है।

संशोधन के पश्चात, आयोग स्वत: संज्ञान ले सकेगा, बशर्ते कि यदि किसी मामले में, अधिसूचित सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व, संबंधित विभाग के नामित अधिकारी/प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण/द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष, कोई वाद न्यायालय में लंबित हो या संबंधित विभाग के पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, तो ऐसे मामलों में, जब तक न्यायालय या संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग आयोग द्वारा उक्त विभाग के नामित अधिकारी/प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण/द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

बैठक में हरियाणा वित्त आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ए) राज्य सेवा नियम, 1980 में प्रमुख संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा वित्त आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ए) राज्य सेवा नियम, 1980 में संशोधन किए गए हैं ताकि वित्त आयुक्त कार्यालय, हरियाणा में मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव, मंत्री के वरिष्ठ सचिव और मंत्री के सचिव के अपग्रेड किए गए पदों के लिए भर्ती की पद्धति, योग्यताएं और अनुभव आवश्यकताओं को मुख्य सचिव, हरियाणा के कार्यालय में संबंधित पदों के साथ संरेखित (अनुरूप) किया जा सके।