राज्य की 'सुधार पहलों' को लेकर बैठक, हरियाणा को देश का 'सबसे कारोबार अनुकूल राज्य' बनाना इन पहलों का उद्देश्य

पारदर्शी और निवेशक अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, हरियाणा ने अपने महत्वाकांक्षी अनुपालन में कमी और विनियमन सुधार (डीरेगुलेशन) कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की सुधार पहलों की समीक्षा की गई। इन पहलों का उद्देश्य हरियाणा को देश का सबसे कारोबार अनुकूल राज्य बनाना है। बैठक में बताया गया कि 5 सुधार बिंदु पूर्ण रूप से लागू किए जा चुके हैं, 14 सुधार बिंदुओं पर कार्य प्रगति पर है और 3 केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं। यह उपलब्धि नियामक बोझ कम करने और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि डीरेगुलेशन का उद्देश्य केवल कागजी कार्रवाई कम करना नहीं, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना है। हरियाणा को अनुपालन दक्षता, व्यवसाय सुविधा और सार्वजनिक पारदर्शिता में राष्ट्रीय मानक स्थापित करने होंगे। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए दस्तावेजों की संख्या घटाकर केवल तीन कर दी है। इनमें स्वामित्व प्रमाण, परियोजना रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति बांड शामिल हैं। निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के लिए तत्काल सीएलयू अनुमतियां शुरू की गई हैं, जबकि एमएसएमई इकाइयों को सरलीकृत अनुमोदन मानदंडों का लाभ दिया गया है। ये सुधार डीरेगुलेशन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। भवन निर्माण नियमों को अधिक व्यावहारिक और लचीला बनाया गया है।

अब सुरक्षा मानदंड पूरे करने पर पूरे जोन एरिया में ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी गई है। ऑक्यूपेशन और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई है। साथ ही, स्व-प्रमाणन का दायरा बढ़ाकर उच्च जोखिम वाले भवनों को भी शामिल किया गया है, जिसे 31 अक्टूबर, 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के मकसद से श्रम विभाग ने पहले खतरनाक श्रेणी में वगीर्कृत उद्योगों में महिलाओं के कार्य करने पर लगी रोक हटा दी है। अब उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को रात के समय कार्य की अनुमति दी गई है। दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत अनुपालन की सीमा बढ़ाकर 20 श्रमिकों तक कर दी गई है, जिससे छोटे व्यवसायों पर बोझ में कमी आई है।

दुकान पंजीकरण की समयसीमा 15 दिनों से घटाकर केवल 1 दिन कर दी गई है। कार्य घंटों की सीमा को भी युक्तिसंगत बनाते हुए अब 10 घंटे प्रतिदिन, 48 घंटे साप्ताहिक और 144 घंटे प्रति तिमाही ओवरटाइम की अनुमति दी गई है। अब तक 11 कारखानों को आॅनलाइन छूट दी जा चुकी है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सहमति प्रक्रिया की समय-सीमा 30 कार्यदिवसों से घटाकर 21 कार्यदिवस कर दी है। कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए स्वत: नवीनीकरण और स्व-प्रमाणन प्रणाली लागू की गई है। हरित श्रेणी की इकाइयों के लिए थर्ड पार्टी प्रमाणन प्रणाली विकसित की जा रही है। अब तक 712 गैर-प्रदूषणकारी उद्योग क्षेत्रों को श्वेत श्रेणी में पुन:वगीर्कृत किया गया है, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण की सहमति आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है। अग्नि सुरक्षा एनओसी की वैधता बढ़ाकर अब कम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए 5 वर्ष तथा उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए 3 वर्ष कर दी गई है।

थर्ड पार्टी निरीक्षण व्यवस्था 15 नवंबर, 2025 तक लागू कर दी जाएगी। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से भूजल अनुमति सहित बिजली और पानी कनेक्शन की स्वीकृतियों की समय-सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है। हरियाणा ने 12 अक्टूबर, 2025 को राज्य स्तर पर जन विश्वास अध्यादेश लागू करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत 17 विभागों के 42 अधिनियमों की 164 धाराओं को अपराध-मुक्त किया गया है। यह किसी भी राज्य द्वारा किया गया सबसे व्यापक सुधार है। यह ऐतिहासिक कदम न सिर्फ आपराधिक दंड को कम करता है बल्कि अभियोजन के बजाय सुविधा के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा देता है। राज्य की सभी सेवाओं को स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम में एकीकृत किया जा रहा है, जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है। नए डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

कम एवं मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है, जिससे गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए सरकारी हस्तक्षेप घटेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए अधिकारियों को एमआईएस तथा डीरेगुलेशन पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से अद्यतन करने के निर्देश दिए, ताकि सुधारों का क्रियान्वयन समयबद्ध और जवाबदेहीपूर्ण ढंग से हो सके। बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।