फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार 17 नवंबर 2025 को फरीदाबाद हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य, संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भी परिषद की इस बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार की मेजबानी में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व देश के उत्तरी राज्यों के विशिष्टजनों के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी कड़े प्रबंध किए गए है।

लगभग 2000 के करीब पुलिस कर्मचारियों की ड्युटियां लगाई गई

संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की कमान संयुक्त पुलिस आयुक्त फरीदाबाद राजेश दुग्गल के पास होगी। उनकी सहायता के लिए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अभिषेक जोरवाल को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फरीदाबाद पुलिस द्वारा लगभग 2000 के करीब पुलिस कर्मचारियों की ड्युटियां लगाई गई है, साथ ही क्यूआरटी की 6 कमांडो टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात है। सभी थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने के लिए अपनेअ पने क्षेत्र में दिन-रात गस्त करेंगे तथा उचित स्थानों पर नाकाबन्दी करवायेंगे।

जिला प्रशासन ने दिया तैयारियों को अंतिम रूप 

बस स्टैण्ड, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सिनेमाघर, होटल, धर्मशालाएं, ओयो होटल, सराय तथा संदिग्ध डेराजात में भली-भांति सर्चिंग करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नही ठहरा हुआ है। बस स्टैण्ड बल्लबगढ़ व फरीदाबाद पर बाहर से आने वाली सभी बसों को गहनता से चैक किया जाये। फरीदाबाद पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हर स्तर पर सुदृढ़ और प्रभावी बनी रहे। उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 16 नवंबर को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था संजय कुमार तथा सौरभ सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग ने कार्यक्रम स्थलों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायज लिया। डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आने वाले प्रतिनिधिमंडलों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई है। केंद्र की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर सभी तैयारियों को रविवार को अंतिम रूप दे दिया गया हैं। केंद्र और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस आयोजन के दौरान सूरजकुंड में मौजूद रहेंगे।

अमित शाह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष

उल्लेखनीय है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत उत्तरी क्षेत्रीय परिषद सहित 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। सदस्य राज्यों में से एक राज्य के मुख्यमंत्री, हर साल परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। इस क्षेत्रीय परिषद में उत्तरी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री तथा दो वरिष्ठ मंत्री और उत्तरी क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं प्रशासक सदस्य हैं। क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को पहले क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें विचार के बाद शेष बचे मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 

क्षेत्रीय परिषदें इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारी संघवाद के आधार पर टीम भारत की कल्पना देश के सामने रखी है और क्षेत्रीय परिषदें इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। क्षेत्रीय परिषदें मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं की भावना से काम करती हैं। परिषदें दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र तथा इसके जरिये आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करती हैं। क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकारी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ बंधन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई हैं। सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से पिछले ग्यारह वर्षों में (जून 2014 से अब तक) विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की कुल 63 बैठकें आयोजित हुईं है। 

बैठक में इन विषयों पर होगा मंथन

क्षेत्रीय परिषदें, केंद्र और सदस्य राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों के बीच, सदस्य राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य तथा क्षेत्र के मुद्दों और विवादों को हल करने और उन पर प्रगति लाने के लिए एक श्रेष्ठ मंच प्रदान करती है। ये परिषदें, राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक-एंड-मोर्टार बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, आपातकालीन सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन डॉयल 112 तथा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत सुधार, शहरी प्लानिंग, सहकारिता व्यवस्था का सुदृढीकरण आदि सहित क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के विभिन्न मुद्दे शामिल हैं।