पोर्टल के फेर में फंसा अन्नदाता, सैलजा ने कुप्रबंधन पर उठाए गंभीर सवाल, भुगतान में देरी पर मांगा जवाब

हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने मंडियों के हाल पर सरकार पर तीखा प्रहार किया है। सैलजा ने आरोप लगाया कि पोर्टल की तकनीकी खामियों और कुप्रबंधन ने अन्नदाता को सड़कों पर बैठने को मजबूर कर दिया है। उन्होंने मीडिया को जारी बयान में कहा कि कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सांसद कुमारी सैलजा द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे

पोर्टल और सर्वर की विफलता: 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' और 'ई-खरीद' पोर्टल में लगातार तकनीकी खराबी आ रही है। सर्वर डाउन होने से किसानों के अंगूठों (बायोमेट्रिक) का मिलान नहीं हो पा रहा, जिससे फसल की बिक्री अधर में लटकी है।

उठान और बारदाने की कमी: मंडियों में गेहूं के कट्टे अंबार की तरह लगे हैं, लेकिन उनका उठान समय पर नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कई स्थानों पर बारदाने की कमी की शिकायतें भी सामने आई हैं। 

भुगतान में देरी : सैलजा ने कहा कि सरकार पारदर्शिता का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत में किसानों को अपनी ही फसल का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

जटिल ऑनलाइन प्रक्रिया: उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले किसानों को जटिल ऑनलाइन प्रक्रियाओं में उलझाया और अब सिस्टम की विफलता के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है।

सरकार से मांग

कुमारी सैलजा ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि इन तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने मांग की कि खरीद प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि मंडियों में किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।विपक्षी नेताओं के इन हमलों के बीच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं के सुचारू होने का दावा किया है और अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।