हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए एक बेहद कड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी - Public Health Engineering और PWD की समीक्षा बैठक के बाद मंत्री कार्यालय ने तुरंत प्रभाव से कुल 17 सरकारी गाड़ियों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। मंत्री ने साफ कर दिया है कि जनता के पैसे की बर्बादी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
17 सरकारी गाड़ियां तुरंत प्रभाव से वापस ली गईं विभागों पर गाज
जन स्वास्थ्य विभाग से 9 और PWD से 8 वाहन वापस लिए गए हैं। यह गाड़ियां वर्तमान में मुख्यालय और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के उपयोग में थीं। मंत्री ने दोनों विभागों के वाहनों के रिकॉर्ड और उनके इस्तेमाल की बारीकी से जांच करने के बाद यह फैसला लिया।
खुद के काफिले से हटवाई पायलट गाड़ी
मंत्री रणबीर गंगवा ने केवल अधिकारियों को ही नहीं सुधारा, बल्कि खुद के काफिले से भी पायलट गाड़ी यानी सुरक्षा/एस्कॉर्ट वाहन को हटवा दिया है। वह वीआईपी कल्चर को खत्म करके सीधे तौर पर आम जनता और अधिकारियों को फिजूलखर्ची रोकने का कड़ा संदेश देना चाहते हैं।
अधिकारियों को वर्चुअल बैठकों के निर्देश
मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि फील्ड या मुख्यालय की अनावश्यक यात्राओं से पूरी तरह बचा जाए। जहां भी संभव हो, बैठकों को केवल वर्चुअल माध्यम (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से ही आयोजित किया जाए ताकि ईंधन और समय दोनों की बचत हो सके।
जनता के पैसे की बर्बादी मंजूर नहीं
कैबिनेट मंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकारी संसाधन आम जनता की सुविधा के लिए हैं, न कि अधिकारियों के निजी ऐशो-आराम के लिए। भविष्य में भी अगर किसी विभाग में संसाधनों का दुरुपयोग पाया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ और भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के इस कड़े कदम की प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच खूब सराहना हो रही है।
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