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The Haryana Story | तपती धूप में एक्शन मोड में मंत्री अनिल विज, अफसरों को लेकर 4 घंटे तक किया नदी-नालों का किया औचक निरीक्षण, दी 7 दिन की डेडलाइन

तपती धूप में एक्शन मोड में मंत्री अनिल विज, अफसरों को लेकर 4 घंटे तक किया नदी-नालों का किया औचक निरीक्षण, दी 7 दिन की डेडलाइन

अनिल विज ने अंबाला में परखी बाढ़ नियंत्रण की हकीकत, बेहतर काम करने वाले अफसरों को मिलेगा इनाम

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज शनिवार को भीषण गर्मी और 41 डिग्री तापमान की परवाह किए बिना पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। अंबाला छावनी को संभावित बाढ़ और जलभराव के संकट से बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने प्रशासनिक अमले के साथ जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाला। उन्होंने उपायुक्त सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ लगातार चार घंटे तक नदी, नालों, ड्रेनों और पंप हाउसों का तूफानी दौरा किया और एक-एक लोकेशन पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अपना निरीक्षण बब्याल पंप हाउस से शुरू किया। इसके बाद चंदपुरा पुल, टांगरी नदी बांध के किनारों, महेशनगर पंप हाउस, महेशनगर ड्रेन, रामबाग रोड नाला,12 क्रॉस रोड नाला, यादव धर्मशाला के पास गुडगुडिया नाला, घसीटपुर में टांगरी नदील पर पानी निकासी व्यवस्था, रेलवे कॉलोनी क्षेत्र तथा सैन्य क्षेत्र के नालों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान खुली पोल, दावों पर भड़के मंत्री

निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर सिंचाई और ड्रेनेज विभाग के दावों की हवा निकल गई। जहां-जहां मंत्री का काफिला पहुंचा, वहां सफाई और खुदाई के लिए बड़ी-बड़ी पोकलेन और जेसीबी मशीनें चलती हुई दिखाई दीं। हालांकि, कुछ स्थानों पर स्थानीय नागरिकों ने मंत्री अनिल विज के सामने ही सच उगल दिया। ग्रामीणों ने दावा किया कि कुछ दिन पहले तक यहां कोई मशीन काम नहीं कर रही थी और सफाई व्यवस्था ठप पड़ी थी। जनता की शिकायत सुनते ही सिंचाई विभाग के अधिकारी बचाव की मुद्रा में आ गए और सफाई पेश करते हुए बोले कि मशीनें दो दिन पहले ही काम पर लगाई गई हैं। इस पर मंत्री अनिल विज का पारा चढ़ गया। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए तीखी टिप्पणी की और कहा, "ऐसा लगता है कि मेरा निरीक्षण कार्यक्रम तय होने के बाद ही विभागों को सफाई कार्य की याद आई है, ताकि मौके पर काम होता हुआ दिखाया जा सके और खानापूर्ति की जा सके।

उपायुक्त को हाई-लेवल कमेटी बनाने के निर्देश

जमीनी हकीकत देखने के बाद मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया कि जनहित के कामों में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब कागजी बहाने नहीं चलेंगे। उन्होंने मौके पर ही अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर को एक हाई-लेवल कमेटी गठित करने के सख्त निर्देश जारी किए।

शुरू हुई सात दिन की उल्टी गिनती

मंत्री विज ने अधिकारियों के लिए सात दिन की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पुनः निरीक्षण: गठित की गई हाई-लेवल कमेटी ठीक सात दिन बाद उन्हीं सभी स्थानों पर दोबारा जाएगी, जहां शनिवार को निरीक्षण किया गया था। कमेटी एक सप्ताह के भीतर हुए काम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट में साफ किया जाएगा कि दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ और किन अधिकारियों ने काम में लापरवाही बरती। यह समीक्षा रिपोर्ट सीधे मंत्री अनिल विज को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर लापरवाह अफसरों पर गाज गिरना तय है। वहीं उन्होंने अफसरों की हौंसला बढ़ाते हुए यह भी कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अफसरों को आगामी स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित भी किया जाएगा।

अंबाला छावनी को जलभराव से बचाने की कवायद

घंटों चले इस मैराथन निरीक्षण के बाद ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि फील्ड में उतरने और निरीक्षण करने का फायदा तभी है, जब उसका परिणाम जमीन पर दिखाई दे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि तय समय सीमा के भीतर सभी तकनीकी खामियां और ड्रेनों की मिट्टी साफ कर दी गई, तो मानसून के दौरान अंबाला छावनी को संभावित बाढ़ और भारी जलभराव की स्थिति से काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।

अब रिपोर्ट नहीं, रिजल्ट चाहिए”, ऊर्जा मंत्री अनिल विज का अफसरों को संदेश

निरीक्षण के अंत में मंत्री अनिल विज का संदेश साफ था बाढ़ नियंत्रण और पानी निकासी के मामलों में अब केवल फाइलों और बैठकों से काम नहीं चलेगा। सात दिन बाद फिर उन्हीं स्थानों की समीक्षा होगी और इस बार विभागीय दावों नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले काम के आधार पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस अवसर पर डीसी अजय तोमर, सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड राहुल आनंद शर्मा, सिंचाई विभाग से एसई मनीष भारद्वाज, पीडब्ल्यूडी से एसई भूपेंद्र सिंह, नप ईओ देवेन्द्र नरवाल, जीएम रोडवेज अश्विनी डोगरा, जनस्वास्थ्य विभाग से एक्सईएन हरभजन सिंह सहित नेशनल हाईवे, रेलवे सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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