हरियाणा सरकार प्रदेश के सतत विकास और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट' और 'हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से सरकारी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
प्रदेश का अपना एआई का स्टेट डाटा सेंटर होगा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के विकास को एक नई दिशा देने के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। प्रदेश में 'हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' और 'हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' पूरी तरह तैयार कर लिए गए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इन परियोजनाओं की समीक्षा की और इन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्जुन एसपीबी गठित कर प्रोजैक्ट की हर तीसरे माह बैठक आयोजित कर समीक्षा की जाएगी ताकि इन्हें जल्द से जल्द पूरा कर जनता को लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा एआई डिवलेपमेंट प्रोग्राम के तहत पंचकूला में स्टेट एआई डाटा सेंटर व गुरूग्राम में जीएआईसी बनाया जा रहा हैं। इन पर 474 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेश का अपना एआई का स्टेट डाटा सेंटर होगा, जिसमें पूर्ण रूप से पारदर्शी और सही डाटा एकत्र होगा और उस पर पीपीपी से मिलान किया जा सकेगा।
हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट: लॉन्च होगा 'AI सैंडबॉक्स'
राज्य में गवर्नेंस और नागरिक सुविधाओं को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए एआई प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके तहत सरकारी सेवाओं को एआई से जोड़कर पारदर्शी और तेज बनाया जाएगा। प्रदेश में नए स्टार्टअप्स और एआई तकनीकों के परीक्षण के लिए 'AI सैंडबॉक्स' लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश की हवा को शुद्ध करने और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने ₹3,647 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। इस महा-अभियान को सफल बनाने के लिए हरियाणा के 9 बड़े विभाग मिलकर काम करेंगे। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम मेट्रोपोलिटन सिटी बस सेवा, हरियाणा सिटी बस सेवा, विकास एवं पंचायत विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण, परिवहन, औद्योगिक एवं वाणिज्य, तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग मिलकर प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे।
200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएगें
इसके अलावा 40 करोड़ रुपए की लागत से उद्योगों के लिए स्किल कोर्स, कोलाबोरेशन वर्कशॉप हेतू दो सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एआई सेंण्डबॉक्स लांच किया जाएगा। हरियाणा डाटा एक्सचेंज और हरियाणा स्टेट डाटा लेक प्लेटफार्म बेहतर सेवाओं के लिए तैयार हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर क्वालिट कंट्रोल प्रोजैक्ट के माध्यम से गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर में 90 करोड़ रुपए की लागत से 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इनके लिए 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएगें। चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। नए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर तथा पुराने थ्री व्हीलर के बदलने के लिए प्रोत्साहन, उद्योगों के लिए क्लीनर डीजी सेट का उपयोग प्रोमोट करने तथा उद्योगों में सीईएमएस डिवाईस के इंस्टालेशन पर प्रोत्साहन देने तथा शहरी स्थानीय निकायों में डस्ट एवं वेस्ट मैनेजमेंट की क्षमता को बढाने के लिए कार्य किया जाएगा।
बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य प्रशासनिक सेवा के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव (क्रीड) जे गणेशन, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, क्रीड के सीपीओ नितिन बंसल, निनाद राजपूत, पुलीन सिंह और सागर जैन आदि विशेष रूप से मौजूद रहे।
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