हरियाणा के हिसार जिले के चानौत गांव की पेयजल समस्या और विकास को लेकर सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और धरना कमेटी के बीच हुई सकारात्मक बैठक के बाद चानौत गांव के लिए 1 करोड़ रुपये के विकास कोष और भाखड़ा से अलग पेयजल पाइपलाइन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही, अमृत-2 योजना की मुख्य लाइन से अवैध टी-कनेक्शन लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी
चानौत गांव में लंबे समय से चल रहा पेयजल विवाद अब पूरी तरह सुलझ गया है। मुख्यमंत्री और चानौत गांव की धरना कमेटी के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक बेहद सकारात्मक रही, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। इस बैठक के बाद सरकार ने गांव के स्थायी विकास और पीने के पानी की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बड़े कदमों का एलान किया है।
भाखड़ा से बिछेगी अलग पाइपलाइन, मिलेगा स्वच्छ पानी
मुख्यमंत्री ने चानौत गांव की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करते हुए अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए हैं कि भाखड़ा नहर से चानौत गांव तक एक अलग पाइपलाइन बिछाई जाए। इस नई और स्वतंत्र पाइपलाइन के जरिए ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। अब गांव के लोगों को पानी के लिए किसी अन्य स्रोत या मुख्य लाइन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
अमृत-2 लाइन से टी-कनेक्शन नियमों के विरुद्ध: रणबीर गंगवा
इस मामले पर बयान जारी करते हुए वरिष्ठ नेता रणबीर गंगवा ने स्पष्ट किया कि अमृत-2 योजना के तहत बिछाई जा रही मुख्य पाइपलाइन से टी-कनेक्शन लगाकर पानी देना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। तकनीकी और कानूनी रूप से यह सही नहीं है, इसलिए सरकार ने अलग लाइन बिछाने का फैसला किया है। गंगवा ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं, क्योंकि सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह गंभीर है।
अवैध कनेक्शन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने हांसी पाइपलाइन और अमृत-2 की मुख्य लाइनों में अवैध रूप से टी-कनेक्शन लगाने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन अब ऐसे अवैध कनेक्शनों की जांच करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
गांव के विकास के लिए ₹1 करोड़ का विशेष बजट
पेजल संकट दूर करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने चानौत गांव की नई रफ्तार के लिए 1 करोड़ रुपये की विकास राशि को भी मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग गांव की गलियों, नालियों, चौपालों और अन्य बुनियादी ढांचों को सुधारने के लिए किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों का जीवनस्तर बेहतर होगा।
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