परीक्षा व्यवस्था का 'डिजिटल ओवरहॉल': बनाई हाई-पावर टास्क फोर्स, 'अध्यक्ष' नंदन नीलेकणी को ही क्यों चुना ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और लीक-प्रूफ बनाने के लिए एक हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी कमान इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। इसके साथ ही सरकार संसद में पेपर लीक के खिलाफ बेहद कड़ा और कठोर कानून लाने की तैयारी में है। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के बाद देशव्यापी विरोध और भारी दबाव के बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर यह बड़ा ऐलान किया है।

6-सदस्यीय हाई-पावर कमेटी

टास्क फोर्स का गठन: परीक्षाओं में तकनीकी सुधार लाने के लिए 6-सदस्यीय हाई-पावर कमेटी बनाई गई है।

नीलेकणी करेंगे कमान: आधार कार्ड (UIDAI) के आर्किटेक्ट और इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

संसद में कठोर कानून: पेपर लीक करने वाले गिरोहों के खिलाफ सरकार कल ही संसद में सख्त कानूनी प्रावधानों वाला बिल पेश करने जा रही है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट: मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को तुरंत सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।

दोषी जेलों में: पीएम मोदी ने साफ कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले आरोपी आज 'जेलों में सड़ रहे हैं'।

परीक्षा व्यवस्था का 'डिजिटल ओवरहॉल': नंदन नीलेकणी ही क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत की परीक्षा पद्धति पूरी तरह भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीक-आधारित होनी चाहिए। इसमें 'मैक्सिमम टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी को चुना गया है। नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली इस हाई-पावर टास्क फोर्स में उनके अलावा 5 अन्य दिग्गज सदस्य शामिल किए गए हैं- डॉ. एस. सोमनाथ (पूर्व अध्यक्ष, इसरो) तपन डेका (पूर्व डायरेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो - IB)प्रो. वी. कामकोटी (डायरेक्टर, IIT मद्रास) अमृत लाल मीणा (वरिष्ठ अधिकारी) अनीता करवाल (पूर्व सचिव, शिक्षा मंत्रालय) यह टीम पूरी परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगी और लीक-प्रूफ परीक्षा कराने के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर भविष्य की सभी परीक्षाएं आयोजित होंगी।

आज संसद में पेश हुआ 'एंटी-पेपर लीक कानून' का नया मसौदा

प्रधानमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिया है कि सरकार केवल जांच तक सीमित नहीं रहने वाली है। एंटी-पेपर लीक अधिनियम को और ज्यादा मजबूत और डरावना बनाया जा रहा है। नए कानून में संगठित पेपर लीक माफियाओं के लिए 10 करोड़ रुपये तक और 10 साल तक की जेल जैसे सख्त कानूनी प्रावधान शामिल हो सकते हैं। विभागों द्वारा तैयार किए गए इस कड़े मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा कर इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और संसद के चालू सत्र में इसे जल्द पारित कराया जाएगा।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

यह बड़ा फैसला तब आया है जब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारी विवाद और छात्रों के चौतरफा विरोध के बाद शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक को बदलकर पूरी व्यवस्था में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए जा चुके हैं।

विपक्ष का हमला: पहले की कमेटियों की रिपोर्ट का क्या हुआ?

पीएम मोदी के इस कदम पर विपक्ष ने तुरंत निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और अन्य नेताओं ने सवाल उठाया है कि जून 2024 में नीट गड़बड़ी के बाद बनी डॉ. के. राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशों का क्या हुआ? विपक्ष का आरोप है कि सरकार पुरानी समितियों की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने में नाकाम रही है और यह नया कदम केवल सरकार की छवि सुधारने की कोशिश है।

युवाओं से पीएम मोदी की सीधी अपील: 'फ्रेंड्स, आपका भविष्य हमारी प्राथमिकता'

आमतौर पर अपने भाषणों में 'मित्रों' शब्द का उपयोग करने वाले प्रधानमंत्री ने इस बार युवाओं से कनेक्ट करने के लिए तीनों लाइव वीडियो में'फ्रेंड्स' कहकर अपने संदेश की शुरुआत की। उन्होंने कहा, "मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थियों और उनके माता-पिता के लिए यह बेहद पीड़ादायक है। हम आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को हर हाल में बहाल करेंगे।"