हुड्डा ने नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार को घेरा: बोले- वादों से मुकर रही सरकार, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू हो तो तुरंत खत्म हो सकता है आंदोलन

पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। डी-पार्क स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और वह कर्मचारियों से किए गए वादों से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का समाधान बातचीत और नीति के जरिए किया जाना चाहिए, न कि उन्हें लंबे समय तक आंदोलन के लिए मजबूर करके।

रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर सरकार पर निशाना

हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस ने नगरपालिका कर्मचारियों समेत अन्य कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा उठाया था। उनके मुताबिक, सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करने के बजाय अलग-अलग तर्क दे रही है। हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2014 से पहले तीन साल की रेगुलराइजेशन नीति लागू थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित व्यवस्था का उदाहरण दिया जा सकता है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी नीति की प्रति सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी और यदि सरकार उसे लागू करती है तो कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो सकती है। नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश के कई शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने और जगह-जगह कूड़े के ढेर लगने की बात भी उन्होंने कही।

खेल नीति पर भी सरकार को घेरा

हुड्डा ने प्रदेश की खेल नीति को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जिस खेल नीति पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के समय सवाल उठाए थे, उसी नीति से जुड़े प्रावधानों के आधार पर अब खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्तियां मिल रही हैं। हाल ही में हरियाणा के छह अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे एचसीएस और एक खिलाड़ी को डीएसपी पद पर नियुक्ति मिली है। इन नियुक्तियों का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद 2 सितंबर को सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी किए। हुड्डा ने इसी संदर्भ में सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2022 में क्लास-वन और क्लास-टू की भर्ती बंद किए जाने से युवाओं को नुकसान हुआ है।

HKRN को लेकर बोले- युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) को लेकर भी हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य नियमित भर्ती को बढ़ावा देने के बजाय भर्ती प्रक्रिया को सीमित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त नई भर्तियां नहीं हो रही हैं और HKRN के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित करने की दिशा में सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही।

कर्ज, कानून व्यवस्था और विकास पर भी उठाए सवाल

हुड्डा ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में आईएमटी, विश्वविद्यालय, खेल स्टेडियम और पावर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए गए तथा बहादुरगढ़ तक मेट्रो पहुंचाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने और मेट्रो विस्तार जैसे क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

भाजपा की गुटबाजी के आरोप पर हुड्डा का पलटवार

कांग्रेस में गुटबाजी के भाजपा के आरोपों पर हुड्डा ने पलटवार करते हुए इसे ‘खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे’ वाली स्थिति बताया। उन्होंने भाजपा को अपने घर में झांकने की सलाह दी। हुड्डा ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में वरिष्ठ भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह की कथित गैरमौजूदगी का भी जिक्र किया और कहा कि इससे भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिलते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले अनिल कौशिक को दी बधाई

इस दौरान हुड्डा ने रोहतक के सांघी गांव स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के गणित शिक्षक अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। अनिल कौशिक को 5 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान बच्चों के लिए विकसित की गई वर्चुअल मैथमेटिक्स लैब के लिए मिला। राष्ट्रपति भवन से जुड़े आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया।

हुड्डा ने कहा कि रोहतक के शिक्षक का राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना पूरे जिले और हरियाणा के लिए गर्व की बात है। कुल मिलाकर, हुड्डा ने नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल को सरकार के सामने खड़ा बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बताते हुए नियमितीकरण नीति पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने भर्ती, खेल नीति, रोजगार, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कांग्रेस शासनकाल की नीतियों को बेहतर बताया।