अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण : हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला

हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेवा करने वाले अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने जा रही है। यह निर्णय उन अग्निवीरों के लिए है जो चार वर्ष की सेवा के बाद सेना से रिटायर होंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार अग्निवीरों के भविष्य को लेकर गंभीर है। हम चाहते हैं कि वे अपने सैन्य अनुभव का लाभ नागरिक जीवन में भी उठा सकें। इसलिए हमने उनके लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया है।"

आरक्षण के अलावा अन्य सुविधाएं

10% आरक्षण के अतिरिक्त, हरियाणा सरकार अग्निवीरों को कई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम शुरू करना चाहता है, तो सरकार उसे 5 लाख रुपये की ब्याज मुक्त मदद देगी। यह राशि उनके व्यवसाय को शुरू करने में मददगार साबित होगी। 

इसके अलावा, अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा। यह उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार अग्निवीरों को ग्रुप B और C में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करेगी। पहले बैच के अग्निवीरों के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी। 

रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन 

हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उनके उद्यमी बनने के सपने को भी साकार करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, "हम चाहते हैं कि अग्निवीर अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके स्वरोजगार की ओर भी बढ़ें। इसलिए हम उन्हें उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दे रहे हैं।" 

उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई निजी कंपनी किसी अग्निवीर को 30,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन देती है, तो सरकार उस कंपनी को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी। यह कदम निजी क्षेत्र में अग्निवीरों की नियुक्ति को प्रोत्साहित करेगा। 

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हरियाणा का कदम 

हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अग्निवीरों के लिए इतने व्यापक स्तर पर सुविधाओं की घोषणा की है। यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। केंद्र सरकार पहले ही अर्धसैनिक बलों जैसे CISF, BSF, CRPF और SSB में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर चुकी है।

हालांकि, अग्निपथ योजना विवादों से भी घिरी रही है। विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस योजना की आलोचना की है। उन्होंने इसे सेना के लिए उपयुक्त नहीं बताया है और कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे इस योजना को समाप्त कर देंगे।

हरियाणा सरकार का यह निर्णय अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 10% आरक्षण और अन्य सुविधाओं के साथ, यह न केवल उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उनके कौशल और अनुभव का समाज में बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा। हालांकि, यह देखना बाकी है कि इस तरह के कदम अग्निपथ योजना से जुड़ी चिंताओं को कितना दूर कर पाते हैं। निःसंदेह, यह पहल अग्निवीरों के लिए एक सकारात्मक संदेश है और उनके भविष्य को लेकर आशा जगाती है।