फ्लड कंट्रोल बोर्ड की समीक्षा बैठक : मंत्री श्रुति चौधरी ने मानसून के मौसम पूवार्नुमान और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित तैयारियों पर की चर्चा

दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने 6 जून तक की तैयारियों पर संबंधित अधिकारियों संग चर्चा हुई। जहां जल स्तर नीचे है, वहां तालाब पुनर्जीवन का कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने का निर्देश दिया। दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा, हरियाणा हमेशा दिल्ली को मिलने वाले पानी से ज्यादा पानी देता आया है पानी की सुलभता और उपलब्धता हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि पानी सोच समझकर खर्च करें। ताकि पानी की कमी न होने पाए।

उल्ल्खनीय है कि हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने दिल्ली के हरियाणा भवन में बाढ़ नियंत्रण को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 जून तक बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। यह बैठक सिंचाई से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी।

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से मौजूदा परियोजनाओं की स्थिति, चुनौतियों और समाधानों पर भी चर्चा की। बैठक में मानसून के मौसम पूवार्नुमान पर भी चर्चा की गई और बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि यदि किसी परियोजना में कोई कमी पाई जाती है या किसी प्रकार की देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करते हुए कार्रवाई करें। सिंचाई मंत्री ने राज्यभर में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं, नालों की रिमॉडलिंग, स्थायी पंप हाउस के निर्माण, निचले इलाकों में पाइप लाइन बिछाने और बाढ़ के पानी को नालों में गिराने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि नहर के जो तटबंध गांवों की तरफ लगते हैं, उनकी मजबूती पुख्ता की जाए। इसके अलावा भूमि कटाव रोकने के लिए पत्थर के स्टड बनाएं जाएं। मंत्री ने कहा कि जहां नए तालाब बनाए जा रहे हैं वहां युद्धस्तर पर कार्य किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पानी को लेकर आमजन से अपील करते हुए कहा कि जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जल की बबार्दी ना हो। बैठक में सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे जबकि जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।