हरियाणा विस बजट पर मंत्री पंवार और ढांडा की प्रतिक्रिया, जानें पानीपत के लिए बजट में क्या है खास ?

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोमवार का वित्तमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा विधानसभा में पेश किए वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु ‘हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047’ नामक रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए बजट में 22.88 प्रतिशत की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई है।

रोजगार गारंटी हेतु 610 करोड़ रुपये मिलेंगे

उन्होंने बताया कि बजट में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 7,083.17 करोड़ रुपये में 22.88 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 8.703.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा को और प्रभावी बनाते हुए, इस योजना को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM-G) नाम से शुरू किया है। हरियाणा में हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी हेतु 610 करोड़ रुपये मिलेंगे।

ग्राम पंचायत की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित किया जाएगा

उन्होंने बताया कि एक हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करने की घोषणा अनुसार 717 कच्ची फिरनियों को 318 करोड़ की लागत से पक्का करवाया जा चुका है और आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही, अभिनव पायलट परियोजना नाम से ग्राम पंचायत की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों के बिलों में कमी आएगी और ग्राम पंचायत के लिए आय का एक नया स्रोत भी बन पाएगा। 

अगले वर्ष 3 लाख और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 983 अटल पुस्तकालय तथा 415 इंडोर जिम तैयार किया जा चुके हैं। 24 दिसंबर, 2025 को अटल सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 250 अटल पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया। आने वाले अटल सुशासन दिवस पर 1,000 नए अटल पुस्तकालयों के लोकार्पण किया जाएगा। पंवार ने बताया कि पिछले बजट में 5 लाख संभावित लखपति दीदी चुनने के लक्ष्य में से 4,83,361 महिलाओं की पहचान कर ली गई है। अगले वर्ष 3 लाख और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक आधुनिक ग्राम हाट की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा।

क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाला साबित होगा बजट : महिपाल ढांडा

हरियाणा सरकार के बजट 2026-27 को शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यह बजट प्रदेश को ज्ञान, कौशल और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह दूरदर्शी बजट विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए हरियाणा को देश के अग्रणी शिक्षित राज्यों की श्रेणी में स्थापित करेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं तथा पुस्तकालयों के विस्तार के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा का बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा।

इंटरनेट कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त बजट निर्धारित किया

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को भी शहरी स्तर की सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, ई-लर्निंग संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त बजट निर्धारित किया गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा परिणामों में सुधार करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। बजट 2026-27 में कौशल विकास, खेल गतिविधियों, नवाचार और तकनीकी शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, ताकि हमारे युवा आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भी पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होगा।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और यह बजट उसी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। बजट 2026-27 हरियाणा के भविष्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।

बजट विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण का संतुलित दस्तावेज : प्रमोद विज

बजट की सराहना करते हुए पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज ने कहा कि यह बजट विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण का संतुलित दस्तावेज है विकसित हरियाणा का यह बजट 2.30 लाख करोड़ का बजट नॉनस्टॉप हरियाणा के विकास की रफ्तार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधायक ने बजट पर जानकारी देते हुए कहा है बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है एवं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए प्रावधान भविष्य को मजबूत आधार देंगे। बुनियादी ढांचे और उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस को विस्तार देकर प्रशासन को और प्रभावी बनाया जाएगा। ग्रामीण विकास और शहरी सुविधाओं के संतुलित विकास की स्पष्ट झलक बजट में दिखाई देती है। स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भर हरियाणा का लक्ष्य रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए गए हैं,पर्यावरण संरक्षण और हरित पहल को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है।यह बजट समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर हरियाणा की दिशा में एक मजबूत कदम है।

पानीपत के लिए ये है विशेष

• पानीपत के गाँव कवि में बहुतकनीकी संसथान (पॉलिटेक्निक) पानीपत जिला अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़ाकर 300 हो गई है
• पानीपत में धान की पराली पर आधारित 9.9 से 25 मेगावाट क्षमता की बायोमास बिजली परियोजना
• पानीपत में Integrated Command and Control सेंटर स्थापित किया जाएगा
• गरीब परिवारों को EWS फ्लैट दिए जाएंगे पानीपत में एक नया फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा
• औद्योगिक क्षेत्र के ढांचागत सुधार के लिए विशेष फंड की स्थापना
• पानीपत में स्थित टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लंबे समय से मांग रही है कि यहाँ केंद्रीय स्तर का एक ट्रेनिंग हैंडलूम इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी (IIHT) के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव।