हरियाणा पुलिस के 'कम्युनिटी पुलिसिंग' को सशक्त बनाने प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर बने मिसाल

हरियाणा पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग को सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे जनभागीदारी आधारित कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इन पहलों के माध्यम से पुलिस और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को कानून, सामाजिक जिम्मेदारियों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग आधुनिक पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है और हरियाणा पुलिस इस दिशा में लगातार नए प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट कॉर्प्स, साइबर राहगिरी, कम्युनिटी लाइजन ग्रुप, मित्र कक्ष और जनता दरबार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस सीधे समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ रही है। इन पहलों से अपराध रोकथाम में सामुदायिक भागीदारी बढ़ी है और युवाओं में कानून के प्रति जागरूकता तथा सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई है।

स्टूडेंट पुलिस कैडेट कॉर्प्स से युवाओं में नेतृत्व और अनुशासन स्टूडेंट पुलिस कैडेट कॉर्प्स कार्यक्रम के तहत युवाओं को पुलिस कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध, नशे के दुष्प्रभाव तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वर्ष 2025 में हरियाणा के 182 स्कूलों में 7362 विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को आत्मसात किया। यह कार्यक्रम युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साइबर राहगिरी अभियान से बढ़ी डिजिटल सुरक्षा जागरूकता साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए हर माह के प्रथम बुधवार को साइबर राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अभियान के माध्यम से हजारों नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी दी जा रही है। 

जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच आयोजित कार्यक्रमों में लाखों की संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्राप्त की। सीएलजी के माध्यम से स्थानीय विवादों का त्वरित समाधान पुलिस और समाज के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए कम्युनिटी लाइजन ग्रुप (सीएलजी) का गठन किया गया है। हरियाणा के सभी जिलों में 24 सीएलजी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जो स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2025 से जनवरी 2026 के दौरान सीएलजी के माध्यम से सैकड़ों शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान कराया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर भार कम हुआ और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिला।