झज्जर में एसीबी का बड़ा एक्शन: 2 लाख की रिश्वत लेते सहायक चकबंदी अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार, 'जमीन दुरुस्ती' के नाम पर मांगे थे 2.50 लाख रुपए

हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो की झज्जर इकाई ने सोमवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। रेवाड़ी कार्यालय में तैनात और वर्तमान में गुरुग्राम व रेवाड़ी का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे सहायक चकबंदी अधिकारी बलवान सिंह को 2 लाख रुपये की नगद रिश्वत लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया गया। आरोपी मूल रूप से हिसार के आदमपुर मंडी का रहने वाला है।

चकबंदी विवाद में रिश्वतखोरी का खेल

यह पूरा मामला झज्जर के गांव एमपी माजरा की जमीन से जुड़ा हुआ है। वजीरपुर निवासी शिकायतकर्ता नवीन कुमार ने बताया कि साल 2014 में हुई चकबंदी के दौरान एमपी माजरा में उनकी पैतृक जमीन का रकबा कम हो गया था। इस कमी को ठीक करवाने और जमीन के कागजात (इंतकाल) दुरुस्त कराने के लिए उन्होंने विभाग में अर्जी लगाई थी। इसी काम के बदले आरोपी अधिकारी बलवान सिंह लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था।

शिकायतकर्ता की सूझबूझ से खुला मामला

अधिकारी ने काम के एवज में ढाई लाख रुपये की डील तय की थी। शिकायतकर्ता नवीन के मुताबिक, आरोपी अधिकारी 50 हजार रुपये पहले ही एडवांस के रूप में ले चुका था और बाकी बचे 2 लाख रुपये देने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। रिश्वत की मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को दी।

एसीबी की त्वरित कार्रवाई और रंगे हाथों गिरफ्तारी

शिकायत मिलने के बाद एसीबी के इंस्पेक्टर देवेंद्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और शिकायत का सत्यापन कर ट्रैप लगाया गया। योजना के मुताबिक, सोमवार शाम करीब 5 बजे आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता को बाकी की रकम लेकर झज्जर-गुरुग्राम रोड बाईपास पर बुलाया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी बलवान सिंह को केमिकल लगे 2 लाख रुपये के नोट थमाए, वैसे ही पहले से ही वहां सादी वर्दी में तैनात एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।

राजस्व और चकबंदी महकमे में हड़कंप

टीम ने मौके पर ही आरोपी के हाथ धुलवाए, तो उनके रंग लाल हो गए, जिसके बाद रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई। इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिले के राजस्व और चकबंदी महकमे में हड़कंप मच गया है। एसीबी की टीम आरोपी को गिरफ्तार कर अपने कार्यालय ले गई है, जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। अधिकारी के अन्य ठिकानों और मामलों की भी जांच की जा रही है।