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प्लॉट देने ही थे तो नि:शुल्क देते : 30-30 वर्ग गज के प्लॉट पर बेवजह की शर्ते लगाना गरीबों के साथ मज़ाक

प्लॉट देने ही थे तो नि:शुल्क देते : 30-30 वर्ग गज के प्लॉट पर बेवजह की शर्ते लगाना गरीबों के साथ मज़ाक

भाजपा सरकार की शर्तानुसार प्लॉट की किस्त और बैंक की किस्त के रूप में कम से कम लाभार्थी को 13000 रुपए प्रति माह देने होंगे, जो एक बीपीएल परिवार के लिए असंभव, बीपीएल परिवार 13 हजार रुपए प्रतिमाह की किस्त कहां से जमा करवाएगा

सांसद कुमारी सैलजा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के साथ मज़ाक करने में लगी हुई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जहां 100-100 वर्ग गज के प्लॉट नि:शुल्क दिए जाने थे अब उन्हें एक एक लाख रुपए लेकर 30-30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं जो किस्तों में देने होंगे।

मकान बनाने के लिए ब्याज पर 6 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। ऐसे में गरीब परिवार किस्त के रूप में कम से कम 13000 रुपए कैसे जमा करवाएगा। सरकार ने प्लॉट के नाम पर उलझाकर रख दिया है। जब उसके पास पैसों की व्यवस्था नहीं होगी तो उसे प्लाट छोड़ना होगा। 

मात्र 30 गज प्लॉट पर लगा दी शर्तों की लाइन 

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 शहरों में गरीबों को जिनकी आय 1.80 लाख से कम है, उन्हें हाउसिंग फार ऑल योजना के तहत 30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रोविजनल आवंटन पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर 10 हजार रुपए और शेष 80 हजार रुपए छह किस्तों में जमा करवाने होंगे।

शर्त के अनुसार प्लाट धारक को आवंटन के एक साल के भीतर आवासीय इकाई का निर्माण करना होगा और 24 माह के भीतर निर्माण पूर्ण करना होगा। प्लॉट का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए करना होगा, आवंटन की तिथि से 10 साल तक न तो प्लॉट को बेचा जा सकेगा और न ही पट्टे पर दिया जा सकेगा।

सरकार की शर्तें पूरी न होने पर मजबूरन उसे प्लॉट सरेंडर करना होगा

उन्होंने कहा कि शर्तानुसार लाभार्थी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से घर निर्माण के लिए ब्याज पर 6 लाख रुपए तक के गृह ऋण की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्लॉट की किस्त और बैंक की किस्त के रूप में कम से कम लाभार्थी को 13000 रुपए प्रति माह देने होंगे जो एक बीपीएल परिवार के लिए असंभव है, जिस परिवार की आय ही 1.80 लाख रुपए से कम हो वह प्रति माह 13000 रुपए की किस्त के साथ साथ परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। सरकार की शर्तें पूरी न होने पर मजबूरन उसे प्लॉट सरेंडर करना होगा।

सरकार को अगर प्लॉट देने ही थे तो नि:शुल्क देते

उन्होंने कहा कि सरकार का गरीबों को 30-30 वर्ग गज का प्लाट एक प्रकार से गरीबों का मजाक उड़ाना ही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर प्लॉट देने ही थे तो नि:शुल्क देते। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस राज में गरीबों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट नि:शुल्क उपलब्ध करवाए थे। भाजपा सरकार ने उस नीति पर न चलते हुए पैसा लेकर 30-30 वर्ग गज के प्लॉट देकर गरीबों के साथ मजाक किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर गरीबों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

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