सांसद वरुण चौधरी ने संसद में उठाया वन क्षेत्र का मुद्दा, सांसद के सवालों पर जानें मंत्री ने क्या दिया जवाब

अंबाला से सांसद वरुण चौधरी ने लोकसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से देश में वन क्षेत्र की स्थिति और पिछले दस वर्षों में इसकी वृद्धि के बारे में सवाल पूछा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के आधार पर देश का वन क्षेत्र 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। पिछले दस वर्षों (2013-2023) में वन क्षेत्र में 16,630.25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की

मंत्री ने बताया कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिसमें हरित भारत मिशन (जीआईएम), वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना (एफपीएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), और मैग्रोव पहल (एमआईएसएचटीआई) शामिल है। पिछले पांच वर्षों में जीआईएम के तहत 18 राज्यों को 619 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें हरियाणा को 7.88 करोड़ रुपये मिले। एफपीएम के तहत 164.92 करोड़ रुपये और नगर वन योजना के तहत 439.24 करोड़ रुपये सभी राज्यों को दिए गए जिसमें हरियाणा को क्रमश: 20.17 करोड़ और 4.49 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्राधिकरण काम्पा के तहत हरियाणा को 982.08 करोड़ रुपये सहित कुल 40,404.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। 

सांसद वरुण चौधरी के सवालों के जवाब में सरकार ने वनों के संरक्षण और विस्तार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

हरियाणा में इन योजनाओं के तहत वनीकरण, मृदा और जल संरक्षण, और पयार्वास सुधार जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया गया है। 2019 से 2023 के बीच देश में वन क्षेत्र 3,093.61 वर्ग किलोमीटर बढ़ा, जिसमें हरियाणा का भी योगदान रहा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत, सरकार का लक्ष्य देश के एक-तिहाई क्षेत्र को वन या वृक्ष आच्छादित करना है। इसके लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सांसद वरुण चौधरी के सवालों के जवाब में सरकार ने वनों के संरक्षण और विस्तार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।