पंजाब के मंत्री चीमा का केंद्र से सवाल : अफगानिस्तान को तो तुरंत राहत सामग्री भेजी गई, बाढ़ प्रभावित पंजाब की मदद में देरी क्यों ?

जिस तरह वह तालिबान शासित अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर सहायता भेज रही है, उसी तरह पंजाब के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाए। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अफगानिस्तान को तो तुरंत राहत सामग्री भेजी गई, लेकिन बाढ़ से प्रभावित पंजाब को वित्तीय और मानवीय सहायता देने में देरी क्यों हो रही है। उक्त बातें पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार से सहायता की अपील करते हुए कही. उन्होंने कहा कि जोर देकर कहा कि पंजाब, जिसने लगातार देश की अन्न सुरक्षा और आर्थिक ताकत में योगदान दिया है, को मुश्किल की घड़ी में तुरंत और पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए।

प्राप्त हुई हर सहायता पारदर्शी और जवाबदेही के साथ खर्च की जाएगी

मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सवाल किया कि यदि मानवीय सहायता सीमाओं के पार भेजी जा सकती है, तो फिर अपने ही लोगों की मदद करने में झिझक क्यों? उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में खुले दिल से दान देने की अपील भी की। वित्त मंत्री चीमा ने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि वह बाढ़ प्रभावित नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता दें और राहत पैकेज, बुनियादी ढांचे की सहायता एवं पुनर्वास के कार्यों को तेज करे। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि प्राप्त हुई हर सहायता पारदर्शी और जवाबदेही के साथ खर्च की जाएगी, ताकि एक एक रुपया जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

विशेष रूप से पंजाब पिछले चार दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा

इसी दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उपभोक्ताओं के हित में जीएसटी दरों की कटौती का स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) शुरू से ही इसकी मांग कर रही थी। वित्त मंत्री चीमा ने केंद्र सरकार से राज्यों को जीएसटी मुआवजा जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि यह वित्तीय स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है, खासकर तब जब कई राज्य इस समय चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पंजाब पिछले चार दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है और केंद्र सरकार को जीएसटी मुआवजा जारी रखने के साथ-साथ राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। 

सभी राज्यों ने इस शर्त पर इसका समर्थन किया था कि जब तक उनकी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं होती

उन्होंने कहा कि नए 2-स्लैब जीएसटी दर ढांचे के लाभ आम लोगों तक पहुंचने चाहिए, ताकि महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब जीएसटी प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, तब सभी राज्यों ने इस शर्त पर इसका समर्थन किया था कि जब तक उनकी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं होती, केंद्र सरकार किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई करेगी। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि राज्यों की अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर नहीं है और ताजा जीएसटी दरों में कटौती से उन पर और असर पड़ेगा।