हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा एक सशक्त और संवेदनशील स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया गया है, जिसकी गुणवत्ता से एचआईवी संक्रमित का हर संभव इलाज किया जा रहा है। हम सबको मिलकर भारत को एड्स मुक्त बनाया है, इसमें आमजन की सहभागिता बहुत जरूरी है। एचआईवी एड्स एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी को हराने के लिए जन-जन को जागरूक करना आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव सोमवार को कैथल में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहीं थीं। इससे पहले मंत्री आरती सिंह राव ने स्कूल परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
जागरूकता और समुदाय की भागीदारी ही हमारी सफलता की कुंजी
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आमजन की जागरूकता और समुदाय की भागीदारी ही हमारी सफलता की कुंजी है। हरियाणा राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा नियमित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में एचआईवी एड्स के अंतर्गत एक्ट 2017 लागू किया गया है। हरियाणा राज्य के छह डिविजनल कमिश्नर को लोकपाल नियुक्त किया गया है, जिसमें एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े किसी भी उल्लंघन पर शिकायत दर्ज करने और समाधान पाने की निशुल्क व्यवस्था है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा नामित एआरटी केंद्र में उपचार के लिए एड्स के मरीजों को द्वितीय श्रेणी में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य में एचआईवी/एड्स संक्रमित व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता का हकदार है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं।
13 नए केंद्र मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए गए
मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में 104 आईसीटीसी केंद्र, जिनमें फरीदाबाद की मोबाइल आईसीटीसी भी शामिल हैं। हरियाणा में 24 एआरटी केंद्र हैं, जिनमें 13 नए केंद्र मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 5 एफआईएआरटी केंद्र और 4 लिंक एआरटी केंद्र भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड के माध्यम से अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे टेस्ट एचआईवी पीड़ितों के लिए निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों को सरकारी ब्लड बैंक द्वारा नि:शुल्क रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। दिसंबर, 2021 से हरियाणा सरकार द्वारा एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को 2250 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके तहत 54 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा इस वर्ष 27 करोड़ 78 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
related
'डोंट डिजायर बट डिजर्व इट’ : विज बोले - मैं 2014 में 'सीनियर मोस्ट' था और अब भी 'सीनियर मोस्ट' हूं... लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं चाहा
पांच साल पुराने मर्डर केस में विज का सख़्त रुख : जांच CBI को सौंपने की सिफारिश, पुलिस कर्मचारी के खिलाफ FIR के आदेश