केंद्रीय मंत्री बोले- कोई भी व्यक्ति वीटा बूथ के लिए कर सकता है आवेदन, विभाग को विज्ञापन देने के दिए निर्देश

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की वित्त वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही बैठक शनिवार को जिला सचिवालय के प्रथम तल पर सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री तथा करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद मनोहर लाल ने की। बैठक में पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार , शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने संबंधित विभागों की योजनाओं को गति देने का आह्वान किया। उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया ने कैबिनेट मंत्री को योजनाओं को और गति देने के लिए आश्वस्त किया। सचिवालय पहुंचने पर उपायुक्त ने केंद्रीय मंत्री का बुके देकर स्वागत किया।

जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा

बैठक की शुरुआत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) की प्रस्तुति के साथ हुई, जिसमें पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। इसके उपरांत 8 नवंबर 2025 को आयोजित दिशा बैठक की कार्यवाही की औपचारिक पुष्टि की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं केंद्र–राज्य साझेदारी से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। दिशा बैठक में मंत्री के समक्ष कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना (आत्मा) की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 

पेयजल की स्थिति भी जानी

कैबिनेट मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से पूछा कितने किसान मेले विभाग द्वारा अभी तक आयोजित किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए व योजना की प्रगति जानी। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट स्क्रीन पर मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वीटा बूथ ले सकता है उसे अपनी जगह पर स्थापित कर सकता है इसके लिए विभाग को दोबारा से विज्ञापन देना चाहिए ताकि आमजन को इसका फायदा मिल सके। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। मंत्री ने पेयजल की स्थिति भी जानी। दूसरी योजना में कितने कनेक्शन जारी किए हैं का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए।

विभाग अपनी रिपोर्ट में सुधार करें

वहीं वित्त विभाग ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों एवं लाभार्थियों की स्थिति से समिति को अवगत कराया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 की समीक्षा की और ब्लॉक वाइज कनेक्शन की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने स्कीम के बारे में पूछा व राशन की निगरानी बरतने की निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग अपनी रिपोर्ट में सुधार करें।

यूनिक डिसेबिलिटी आईडी योजना की प्रगति पर चर्चा 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन की जानकारी लेते हुए मंत्री ने जिले में कितनी एंबुलेंस है किस स्थिति में है कहां तक एक रोगी को ले जाया जा सकता है पर विभाग अध्यक्ष से जानकारी ली। मंत्री ने कुछ ऐसा बनाने की निर्देश दिए कि जिससे गरीबों को और ज्यादा एंबुलेंस का लाभ मिल सके। मंत्री ने यूनिक डिसेबिलिटी आईडी योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एवं स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी साझा की। राजस्व विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की प्रगति प्रस्तुत की गई।

जी राम जी योजना पर चर्चा

ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) वर्तमान में जी राम जी योजना पर चर्चा की। किस तरह से इस योजना का लाभ पहुंच रहा है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, तथा स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण की समीक्षा की। शहरी क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं में अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी, पीएम स्वनिधि योजना, एवं स्वच्छ भारत मिशन–शहरी की स्थिति पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त जल संचय जन भागीदारी अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, तथा खेलो इंडिया योजना की भी विभागवार समीक्षा की गई। 

जिन सरपंचों के घर टॉयलेट नहीं होंगे उन्होंने जुर्माना लगाया जाएगा

स्वच्छ ग्रामीण मिशन योजना पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन सरपंचों के घर टॉयलेट नहीं होंगे उन्होंने जुर्माना लगाया जाएगा व जो ग्रामीण इस बात की सूचना देंगे की गांव में उस घर में टायलेट नहीं है उन्हें 500 रुपए सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाएंगे। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कितने काम हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा तैयार करें व कितना खर्च हुआ है कितना कार्य बाकी है इसका भी डाटा तैयार करने के निर्देश दिए। यूनिक डिसेबिलिटी योजना पर केंद्रीय मंत्री ने जिले में कितने दिव्यांग हैं कितनों को साइकिल दी गई है उसका पूरा बुरा पोर्टल पर सिस्टम के तहत डालें व कितनों की यूनिक डिसेबिलिटी बनानी बाकी है इस पर तीव्रता से कम करने के निर्देश दिए।

योजनाओं में गुणवत्ता सर्वोपरि

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय और जमीनी स्तर पर फीडबैक से ही विकास के लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनहित से जुड़ी योजनाओं में गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए। 

कैबिनेट मंत्री, विधायक, योजनाओं के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे

बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज, समालखा विधायक मनमोहन भड़ाना,जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, मेयर कोमल सैनी, उपायुक्त डॉ विरेंदर कुमार दहिया, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ पंकज, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, एसडीएम मनदीप कुमार, सीईओ डॉ. किरण सीएमओ विजय मलिक, डीडीपीओ राजेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा, एसई बिजली विभाग धर्म सिहाग, डीडीए आत्मा राम गोदारा, जयपान हुड्डा, रोशन लाल महला, ब्लॉक समिति चेयरमैन मीना के अलावा विभिन्न विभागों के प्रमुख, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निकायों के प्रतिनिधि तथा संबंधित योजनाओं के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।