खाद्य एवं औषधि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 53.21 करोड़ रुपए मंजूर

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने एवं नियमित रूप से असवसरंचना को बेहतर बनाने के लिए 53.21 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इनमें 28 मोबाइल खाद्य टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन लगाना और करनाल में जिला खाद्य लेबोरेटरी को मॉडर्न बनाना शामिल है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल नागरिकों के लिए तेज, साइंटिफिक और आसानी से मिलने वाली खाद्य टेस्टिंग सर्विस को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि करनाल में जिला खाद्य टेस्टिंग लैबोरेटरी को राज्य बजट से 90.29 लाख रुपये और फूड सेμटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 50 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट से बड़े स्तर पर नवीनीकरण किया जा रहा है। इसमें लैबोरेटरी की क्षमता को मजबूत करने के लिए 10.50 लाख रुपये की लागत से 47 मॉडर्न लैबोरेटरी उपकरण शामिल किये गये है। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 4.63 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जा रहे हैं और इसकी टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा, करनाल लैबोरेटरी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया से 3.96 करोड़ रुपये की लागत से एक डेडिकेटेड माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के साथ अपग्रेड किया गया है, उन्होंने बताया कि एनसीआरपीबी चंडीगढ़ में नई दिल्ली से उपलब्ध राषि से 4.44 करोड़ रुपये की लागत से एक माइक्रोबायोलॉजी लैब बनाने का काम चल रहा है और यह कार्य 80 प्रतिषत पूरा हो चुका है, जो मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

सेंट्रल-स्टेट शेयर ग्रांट से 10.45 करोड़ रुपये चंडीगढ़ में फूड लैब के नवीनीकरण का काम पूरा हो गया है और लैबोरेटरी को तीन हाई-एंड इक्विपमेंट के साथ अपग्रेड किया गया है। हरियाणा में चंडीगढ़ और करनाल में दो नोटिफाइड फूड टेस्टिंग लैब हैं, दोनों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और, 2006 के सेक्शन 43 (1) के तहत एनएबीएल व से एफएसएसएआई से मान्यता प्राप्त हैं। राज्य को दूध और डेयरी उत्पादन को खाने का एक बड़ा हिस्सा मानते हैं और हरियाणा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा हब है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि पूरे राज्य में हाई-क्वालिटी फूड स्टैंडर्ड्स को मजबूत करने के लिए अलग-अलग फेज में आठ स्टेट.ऑफ़.द.आर्ट फूड टेस्टिंग लैब्स बनाई जाएंगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि हाइजीनिक स्ट्रीट फूड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अंबाला, करनाल, हिसार और गुरुग्राम को स्वच्छ गली खाद्य हब फूड के लिए चुना गया है। अंबाला के गांधी ग्राउंड अंबाला कैंट में 60 दुकानों वाला स्ट्रीट फूड हब बनाया जा रहा है, और यह फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। हिसार में लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है और इस प्रोजेक्ट को चालू वित वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। करनाल के विश्वकर्मा चौक पर वेस्टर्न यमुना कैनाल के पास जमीन की पहचान कर ली गई है और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है, जिसे 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

गुरुग्राम में प्रोजेक्ट टेंडरिंग प्रक्रिया जारी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रदान की गई पाँच मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन पहले से ही जिलों में चल रही हैं, जो मामूली 20 रुपए प्रति सैंपल पर मौके पर ही फूड टेस्टिंग की सुविधा प्रदान कर रही हैं। एनसीआर इलाकों में 28 नई वैन जुड़ने से बाहरी नागरिकों की पहुंच काफी बढ़ेगी। डॉ. मिश्रा ने बताया गया कि 2025 में स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरी को मजबूती से लागू करने पर भी बल दिया गया। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2025 के बीच, 6,266 दवा के सैंपल लिए और 5,063 का विश्लेषण किया गया, जो बेहतर निपटान क्षमता को दिखाता है। विभाग ने 14,910 दवा सेल यूनिट्स का इंस्पेक्शन किया और 764 लाइसेंस सस्पेंड किए, जबकि सजा के तौर पर कार्रवाई के बाद 80 लाइसेंस रद्द कर दिए गए।