हरियाणा में मासूम बच्चों की सुरक्षा पर सरकार और स्कूल प्रशासन का गंभीर संघर्ष 

महेंद्रगढ़ के कनीनी में हुए दर्दनाक स्कूल बस हादसे ने हरियाणा में एक बार फिर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जगा दी है। इस घटना के बाद, सरकार और स्कूल प्रशासन के बीच एक तीखा संघर्ष देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर सरकार अनफिट स्कूल बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन अपने वाहनों को बचाने के लिए जूझ रहा है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (NISA) ने अपने सदस्यों से सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने की योजना बनाने को कहा है। वहीं, स्कूल प्रशासन का कहना है कि सरकार द्वारा जारी चालान और जुर्माने से अंततः अभिभावकों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। 

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि अगर इसी तरह मुश्किल आती रही तो वे अपने वाहनों की चाबियां सरकार को वापस करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी फेडरेशन की सहमति से एसओपी तैयार करे। इसके अलावा, उन्होंने सरकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्यवस्थित करने और बच्चों को लाने ले जाने का जिम्मा खुद लेने का आग्रह किया है। वहीं, NISA के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि निजी स्कूलों की बसों को राजनीतिक रैलियों के लिए नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमानुसार स्कूल बसें अपने रूट से आगे नहीं जा सकतीं, लेकिन फिर भी स्कूलों पर दबाव पड़ता हैं, इससे बसें खराब होकर लौटती हैं। 

महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और 15 से अधिक घायल हो गए थे, जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अनफिट स्कूल बसों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। रेवाड़ी जिले के 70 से अधिक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की लगभग 550 बसों की पहचान की गई है, जिनके फिटनेस प्रमाणपत्र या परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है। प्रशासन ने ऐसी 345 बसों को तत्काल प्रभाव से जब्त करने का आदेश दिया है।

स्कूल बस सुरक्षा पर सरकार का संकल्प

स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को लेकर सरकार गंभीर रूप से कदम उठा रही है। महेंद्रगढ़ हादसे के बाद सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से स्कूल प्रशासन बेहद चिंतित है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का कहना है कि अगर इसी तरह मुश्किल आती रही तो वे अपने वाहनों की चाबियां सरकार को वापस करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्यवस्थित करने और बच्चों को लाने ले जाने का जिम्मा खुद लेने का आग्रह किया है।

स्कूल बस सुरक्षा: NISA चाहता है SOP, सरकार ने उठाया कठोर कदम

नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (NISA) ने अपने सदस्यों से सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने का आह्वान किया है। वहीं, NISA के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि निजी स्कूलों की बसों को राजनीतिक रैलियों के लिए नहीं भेजा जाएगा। इधर, सरकार ने भी कठोर कदम उठाते हुए रेवाड़ी जिले के 70 से अधिक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की लगभग 550 बसों में से 345 बसों को तत्काल प्रभाव से जब्त करने का आदेश दिया है।