 
                                            हरियाणा सरकार ने शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी (एचपीपीसी) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में लगभग 1500 करोड़ रुपये के विभिन्न सामानों की खरीद और अनुबंधों को मंजूरी दी गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में सुधार
सबसे पहले और महत्वपूर्ण निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने का लिया गया। इसके लिए सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपये की पाइप खरीद को मंजूरी दी है। यह कदम गांवों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
दूसरा महत्वपूर्ण फैसला शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। सरकार ने स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 729 क्लस्टर स्कूलों में बायोलॉजी और केमिस्ट्री लैब के लिए नए उपकरण खरीदने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, जनरल साइंस लैब के लिए भी 10 करोड़ रुपये के उपकरणों की खरीद की जाएगी।
उच्च शिक्षा को भी नहीं भूली सरकार। कॉलेजों के लिए 3836 कंप्यूटर खरीदने के लिए 24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और विज्ञान तथा गणित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
गांवों में स्वास्थ्य और फिटनेस की पहल
तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने का है। सरकार ने गांवों में 468 इंडोर जिम स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक के जिम उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। हर इंडोर जिम में 25 प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे। यह कदम ग्रामीण युवाओं को स्वस्थ रहने और फिट रहने में मदद करेगा।
बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 27 को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से कृषि, पशुपालन, खाद्य आपूर्ति, बिजली वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होगा।
सरकार ने इन खरीद में पारदर्शिता और किफायत का भी ध्यान रखा है। विभिन्न बोलीदाताओं से बातचीत करके दरें तय की गईं, जिससे लगभग 72 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। इन क्षेत्रों में किए जा रहे निवेश से राज्य के समग्र विकास में मदद मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
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