loader
The Haryana Story | हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान: 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान: 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद किया घोषणा; किसानों को खरीफ फसलों पर मिलेगा 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस; पत्रकारों की पेंशन योजना में किए गए बदलाव

प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इन फैसलों की घोषणा की। 

कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला:

सबसे महत्वपूर्ण फैसला कच्चे कर्मचारियों को लेकर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में काम कर रहे लगभग 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक नया कानून लाएगी। इस फैसले से आउटसोर्स और HKRN के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सैनी ने कहा कि अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। उन्हें पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा और सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी दिया जाएगा। हालांकि, 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। 

कर्मचारियों के अनुभव के आधार पर वेतन:

मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 साल या उससे अधिक अनुभव वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक वेतन मिलेगा। 8 साल के अनुभव वालों को 10% अधिक और इससे अधिक अनुभव वालों को 15% अधिक वेतन दिया जाएगा। 

किसानों के लिए राहत:

किसानों की मदद के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। इस साल की कम बारिश को देखते हुए, खरीफ फसलों पर किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया जाएगा। एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को भी 2000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों से 15 अगस्त तक अपनी फसलों का पंजीकरण कराने की अपील की है। 

पत्रकारों के लिए लाभ:

पत्रकारों की पेंशन योजना में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब पेंशन के लिए पहले की दो शर्तें हटा दी गई हैं। आपराधिक मामलों के कारण पेंशन रोकने की प्रथा भी खत्म की गई है। साथ ही, अब एक ही परिवार में पति-पत्नी दोनों पत्रकार हैं तो दोनों को अलग-अलग पेंशन मिलेगी। 

आगामी योजनाएं:

मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें और फैसले लिए जा सकते हैं। ये सभी फैसले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लिए गए हैं और इनका असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। सरकार की इन घोषणाओं से कर्मचारियों, किसानों और पत्रकारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

Join The Conversation Opens in a new tab
×