मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछली बार से 11 फीसदी अधिक है। वहीं इस साल कोई नया टैक्स नहीं है। मुख्यमंत्री ने 5 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज की ब्याज और पेनल्टी माफी की भी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि जो किसान 30 सितंबर, 2023 तक का कर्ज 31 मई, 2024 तक जमा करवा देते हैं, उन किसानों का ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा। 

किसान के दर्द को भलिभांति समझता हूं : सीएम

मनोहर लाल ने बजट पास करते हुए यह भी घोषणा की है कि प्रदेश के 5 लाख 47 हजार डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। जो किसान 30 सितंबर, 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं, उनका ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया है, खेती की है।

पशुधन मालिकों को उनके घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो प्रदेश के वित्तमंत्री भी हैं, ने बजट में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा की। इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 1097 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78 प्रतिशत है।

उन्होंने पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया। मनोहर लाल ने कहा कि दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुल 89,387 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किए गए। इनमें से 50,036 ऋण आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा 38,568 ऋण वितरित किए गए। 

21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया

मनोहर लाल ने कहा कि भावांतर सहायता की 178 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है। सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया और इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 में, पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए जो 2021-22 में 6987 थे। किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया। 

इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं 

सीएम ने एक बार फिर पुन: कहा कि सदन में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपए और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपए शामिल है जो कि कुल बजट का क्रमशः 70.81 प्रतिशत और 29.19 प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है।

कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने कहा कि 1,16,638.90 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 84,551.10 करोड़ रुपये का कर राजस्व और 9,243.46 करोड़ रुपए गैर-कर राजस्व शामिल है। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332.23 करोड़ रुपए है और केन्द्रीय अनुदान सहायता 9,512.11 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 72,722.01 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान है।