नायब सरकार प्रदेश में ग्रुप-सी व डी के 60 हजार पदों पर भर्ती को रफ़्तार देने की कवायद में जुट गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति के बाद भर्तियों का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने विभागों से ग्रुप-सी व डी के रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब की है। प्रदेश सरकार की ओर से चुनावी वर्ष में एक लाख पदों को भरने का लक्ष्य रखा था। इसमें से 20 हजार पदों पर भर्ती हो चुकी है, लेकिन ग्रुप-सी की कई श्रेणियों का मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी। यही नहीं आचार संहिता और पुराने चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त होने के कारण भी भर्तियों की प्रक्रिया धीमी हो गई थी।
रिक्त पदों को CET के माध्यम से भरा जाएगा
अलबत्ता, अब नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद 60 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी पकड़ेगी, साथ ही नए पदों को भी भरने का भी रोडमैप तैयार किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्य के सभी मंडलायुक्त, सभी जिला उपायुक्तों के साथ बोर्ड व निगमों के निदेशक व मुख्य प्रशासक और कार्यकारी अधिकारियों से ग्रुप-सी व डी के रिक्त पदों की नई डिमांड मांगी है।
साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन पदों की भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई है, उन्हें नई डिमांड में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा ग्रुप-सी और डी के रिक्त पदों को संयुक्त पात्रता परीक्षा (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET) के माध्यम से भरा जाएगा। फिलहाल सीईटी नीति अधिसूचना 5 मई 2022, 31 मई 2022 और 20 फरवरी, 2023 के माध्यम से जारी की गई है, जिसमें संशोधन किया गया है।
पुरानी भर्ती प्रक्रिया को नई डिमांड से अलग रखा जाएगा
लिहाजा अब सरकार ने विभागों से ग्रुप-सी और डी के रिक्त पदों की जानकारी तलब करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती की डिमांड भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उन्हें नई डिमांड से अलग रखा जाएगा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 03/2023 (केवल ग्रुप-सी) 7 मार्च 2023 को वर्तमान नई मांग से बाहर रखा जाएगा। सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है सभी विभाग/बोर्ड/निगम ऐसे पदों (वर्तमान में भर्ती की प्रक्रिया के तहत) को रिक्त नहीं मान सकते हैं। बहरहाल, नई डिमांड में पुरानी भेजी गई रिक्त पदों की मांग को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे विभाग द्वारा अपलोड किया जाना है।
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